Saturday August 24, 2019 |

पटकपटक नदोहोरियोस् स्वास्थ्य सेवामा यस्तो खेलवाड – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                               समाजमा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो सम्मान रहेको छ । कैयौं घटनामा यिनीहरूलाई ईश्वरकै स्थान दिइन्छ । मृत्युका मुखमा पुगिसकेका प्राणीलाई चिकित्सकहरूले नयाँ जीवन प्रदान गरेका दर्जनौं घटना दिनहुँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर अहिले तिनै चिकित्सकहरूले आफ्नो पेशालाई नै अमर्यादित बनाउने गरी पटकपटक आन्दोलन गरिरहँदा सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका छन् । आफ्नो पेशागत हकहितका लागि आन्दोलन गर्नु सबैको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । तर त्यस्तो आन्दोलनबाट जब कसैको जीवनसँग खेलवाड हुन थाल्छ त्यतिबेला त्यस्तो आन्दोलनमाथि सबैले औंला ठड्याउनु स्वाभाविक हुनपुग्छ ।
सरकारी डाक्टरहरूले करिब दस दिन आन्दोलनरत रहे । बिरामीलाई उपचारै नगरी डाक्टरहरू आन्दोलित हुँदा देशभरमा दैनिक हजारौं बिरामीहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गयो । कतिपय अस्पतालमा डाक्टरहरू अस्पताल जान्छन् तर बिरामीतिर हेर्दा पनि हेर्दैनन् । डाक्टरहरूको यस्तो निर्दयी व्यवहारले बिरामी तथा तिनका आफन्तहरू आहत एवं आक्रोशित भए । समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका सरकारी डाक्टरहरू आन्दोलित हुँदा अस्पतालहरूमा बिरामीको बिचल्ली भयो । नयाँ वर्षका उपलक्ष्यमा सरकारले सर्वसाधारणको सुस्वास्थ्यका लागि व्यक्त गरेको शुभकामनालाई यस आन्दोलनले उपहासजनक बनायो ।
सरकारी अस्पतालमा लामो समयदेखि ओपीडी सोव ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी विपन्न र मध्यम वर्गको परिवारका बिरामी तथा तिनका आफन्त प्रभावित भए । विपन्नहरू रोग पालेरै घर फर्किन बाध्य छन् भने मध्यम परिवारका बिरामी निजी अस्पतालमा गई चर्को शुल्क तिरेर उपचार खर्चको भारी बोकिरहे ।
डाक्टरहरूको आन्दोलनप्रति सरकारको आफ्नै अडान रहेको छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अधिकांश सरकारी डाक्टर सहरमा मात्र बस्न खोज्दा सबै क्षेत्रमा समान किसिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित ग्रामीण समुदायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले अबका दिनमा बिरामी जहाँ छन् त्यहीं डाक्टर जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न राज्य कडा ढंगले लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, ८० प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् तर ८० प्रतिशत डाक्टर सहरमा बस्छन् । गाउँमा डाक्टर नबसेपछि ८० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवा लिन सहर दौड्न बाध्य छन् । राज्य यसमा कडा ढंगले लाग्छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रत्येक नागरिकलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित नहुने वातावरण निर्माणमा सरकार लागेको बताए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका २८ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई समेत सुलभ स्वास्थय सेवाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति तयार पारिसकेको जानकारी दिए ।
यो आलेख पूरा हुन नपाउँदै चिकित्सकको आन्दोलन स्थगन भएको समाचार प्रकाशनमा आयो । सरकारी चिकित्सक संघले विगत १० दिनदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आएकोमा आइतबार आन्दोलन स्थगन गरेको छ । सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको हुँदा आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगन भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले कुनै वार्ता वा सहमति नभएको जानकारी दिँदै मन्त्री र सचिवबाट समस्या समाधानको आश्वासन गएको बताउनुभयो ।
यसरी यस समस्याको स्थायी समाधान भएको छैन । पन्ध्र दिनपछि फेरि पनि बिरामीहरूले सास्ती खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकार तथा सरकारी चिकित्सक संघले १५ दिनमा १४ दिन बितिसकेपछिमात्रै आ–आफ्ना भनाइ राख्नु वा वार्ता सुरु गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै व्यापक छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने गृहकार्य गनुपर्छ । फेरि आन्दोलन वा हडताल गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिए लाखौं बिरामीले फेरि पनि सास्ती खेप्नुपर्ने छैन । स्वास्थ्य सेवामा पटकपटक यस्तो खेलवाड दोहोरिन नदिन सबैले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।
                                                                                              – २०७६ वैशाख ३

 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon