Thursday June 20, 2019 |

कानुनबाट देश र रीतिरिवाजबाट समाज चल्दा छुवाछूतलाई बढावा – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                 राज्यले निर्माण गरेको कानुन अनुसार देश चलिरहेको छ तर अनेकौं समुदायका समाज अहिले पनि कानुनलाई पाखा लगाउँदै परम्परागत रीतिरिवाज बमोजिम चलिरहेका छन् । समय–समयमा जातीय छुवाछूत सम्बन्धी दुखद घटना सार्वजनिक हुने गरेकाले यस्ता विसंगति हटाउन सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
                                मोरङको जहदा गाउँपालिका– ३ जयरामपुरका घुरण ऋषिदेवकी छोरी रनिया कुमारी र त्यहींकै बासिन्दा सन्थाल समुदायका लाले मुर्मुले प्रेमविवाह गरे । तल्लो जातिसँग बिहे गरेको भन्दै ऋषिदेव समुदायले रनियालाई माइतीघर आउन रोक लगाएको छ । विवाह गरेदेखि उनले परिवारका सदस्यसँग बोल्न समेत नपाएको उनको पीडा सार्वजनिक भएको छ ।
                             यो त केही होइन, अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडी गाउँबाटै निकाला गरिएका घटनाहरु पटकपटक प्रकाशमा आउँछन् । पूर्वी मधेशका अनेकौं स्थानमा डोम जातिको पानी मुसहर समुदायमा चल्दैन भने मुसहरको चमार, खत्वे, लोहार लगायत दलित समुदायभित्रै पानी बाराबार छ । यसरी खानपिन, रहनसहनमा जातीय विभेद कायम रहनु कानुन पालन गराउनेहरुका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
                           यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुका अनुसार, कथित उपल्लो समुदायका हुनेखानेले विपन्न, गरिब, दलित समुदायका मानिससँग उठबस नगर्ने, अन्तर्जातीय विवाह हुन नदिने र भएको खण्डमा जबर्जस्ती छुटाउने, सामाजिक कार्यमा कुनै हिस्सेदारी गर्न नदिने गरेका छन् । यस कारण जातीय विभेद हटाउने प्रयास विफल हुँदै गएको छ । कानुनी रुपले देशमा जातीय छुवाछूत नभए पनि व्यवहारमा कायमै ंछ ।
                          व्यवहारमा जातीय छुवाछूत हटाउने अभियानमा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै असहयोग गर्ने गरेको दुखेसो अभियानका अगुवाहरुले पोख्दछन् ।
                         सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा पनि दलित समुदाय जातीय भेदभावको मारमा पर्ने सिलसिला कायमै छ । यद्यपि यहाँका विभिन्न संघसंस्था छुवाछूत विरुद्ध संघर्षरत छन् । यसै क्रममा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा यही जेठ ५–६ गते सम्पन्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलनले सत्रबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले विशेषगरी दलित र सामाजिक बहुआयामिक विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका सबै वर्गको मानवाधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि सो घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रले कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने सम्मेलनमा सहभागी दलित समुदायका अगुवाहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रतिबद्धता, अनुबन्ध, सन्धि, अभिसन्धिको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको आयोजकहरुको भनाइ छ ।
                             देशको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसमा उल्लेख छ– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूतिृ पाउने हकसमेत हुनेछ । मुलुकी ऐनको अदलको महलमा कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार र निषेध गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि ३५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
                                  राज्यले कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध ठहर गरेर कानुन बमोजिम दण्डनीय भनिसकेको स्थितिमा पनि यस्ता अपराध गर्नेहरु अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर सजायबाट जोगिनु समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । राज्य संयन्त्रले यस्ता अपराध भएपछि हुने गरेका मिलापत्र वा कथित मेलमिलापको भित्री षडयन्त्रलाई अनुसन्धान गरेर सामाजिक अपराधीलाई अन्य अपराधीसरह व्यवहार गर्ने कठोरता नअपनाएसम्म समाजबांटंं जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य हुन सक्दैन ।
                                                                                                – २०७६ जेठ १४

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon