Wednesday June 26, 2019 |

लोकतन्त्रका बहुमत संवाहकहरुको नौलो प्रस्तुती —ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई सांसदको शपथ — डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                               लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रका बहुमत संवाहकहरु एकमाथि अर्को विडम्बनापूर्ण कीर्तिमान थप्दै गएको पाउँंदा अनेकौं क्षति ब्यहोरेका विभिन्न नामधारी आन्दोलनका भुक्तभोगी सर्वसाधारण नेपाली निरीह जनता स्तब्ध हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । अदालतमा विचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई अदालतको अनुमति नलिई उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कारागारबाट सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा लगेर साँंसदको सपथ गराइनुले लोकतन्त्रको परिभाषा नै गञ्जागोल पारिदिएको छ । यसलाई उचित बताउँंदै प्रस्तुत गरिएका तर्कहरुले वर्तमान र भविष्यमा अनेकौं उपद्रव खडा गर्ने अनुमान जोसुकैले गर्न सक्छन् । कसैमाथि अभियोग लाग्दैमा दोष प्रमाणित हुँंदैन भन्नेहरुले सम्झिनुपर्छ । हजारौं राष्ट्र सेवकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत कयौं अधिकार प्राप्त निकायले अभियोग लगाउँंदैमा ती राष्ट्र सेवकले वर्षौं जेलमा बिताउनु सामान्य हुने गरेको छ । तत्कालीन सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, महाप्रबन्धकजस्तो उच्च पद उनीहरुले त्याग गर्नुपरेको सर्वविदित छ । यो परम्परा अझै जारी छ । यस्ता सयौं उदाहरण छन् जसमा राष्ट्र सेवकहरु पछि अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भए तर त्यस बेलासम्म उनीहरुले आफ्नो गरिमामय वर्तमान र सम्मानजनक भविष्य गुमाइसकेका थिए । कयौंले त अदालतको आदेशका बावजुद पुनर्बहाली गर्न पाएनन् । राष्ट्र सेवकहरुले भोग्नुपर्ने यस दुर्भाग्यपूर्ण नियतिमा अझै कुनै किसिमको परिवर्तन आउने आशा उनीहरुले गर्न सक्ने कुनै आधार देखिंदैन । जबकि अर्बौं रुपैयाँं भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको नेपाल एअरलाइन्सको दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई पनि अभियुक्त हुँंदैमा कसुरदार ठहर नहुने तर्क नै अघि सारेर ओझेलमा पार्ने कसरत भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
रेशम चौधरीको शपथग्रहणले राजनीतिक वृतमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै चलाउने चर्चा पनि व्याप्त छ । विभिन्न सञ्चार माध्यम लगायत सामाजिक सञ्जालमा यस घटनाको विरोध आक्रामक रुपमा भइ नै रहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणलाई जनमतको सम्मानका रुपमा व्याख्या गरेको छ । पुस १० गते राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई भेटी चौधरीको शपथ गराउन तत्काल कदम नचाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि सरकारले दबाबमा यस्तो गरेको धेरैको अवधारणा छ ।
चैधरीको शपथ ग्रहणसँगै अर्को रोचक प्रसंग पनि प्रकाशमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशको मनाङ ख बाट प्रदेश प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको शपथबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङे शपथबारे कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका छन् । चौधरीलाई शपथ दिलाइएपछि मनाङेबारे पनि गण्डकी प्रदेशमा चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । एउटै प्रकृतिको प्रकरणमा एउटै मुलुकमा दुई दृष्टिकोण कायम गरिनुलाई कसरी न्यायोचित ठहराउन सकिन्छ । जबकि मनाङे सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुस ६ गते नै डिल्लीबजार कारागारबाट छुटिसकेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रणाली हो तर लोकतन्त्रको मुखौटा लगाएर अर्कै प्रणालीले राज्यको शासन सञ्चालन गरिरहेको त छैन ? यस प्रश्नले अहिले अधिकांश जनताको मनमस्तिष्क खल्बलाइरहेको छ । लोकतन्त्रका बहुमत संवाहकहरुको नौलो प्रस्तुतीका रुपमा ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई सांसदको शपथ प्रकरणलाई लिन थालिएको छ । आफूले बोलेका शब्दलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि बदलिएको परिवेशमा विपरीत रुपमा व्यवहारमा लागू गर्नुले जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुप्रतिको भरोसा र विश्वास क्षतविक्षत हुँंदै गएको छ । समयमै यसतर्फ लोकतन्त्रका संवाहकहरुले ध्यान दिएर त्रुटि सच्याउन सुरु गरेनन् भने सिंगो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।
–२०७५ पुस २०

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon