Monday April 22, 2019 |

राहत–उद्धारमा मनपरी, पक्षपात र मजाकको अन्त्य हुनुपर्छ – डा.डी. आर. उपाध्याय

featured-news

                         प्रकृति, दैव, ईश्वर वा जेसुकै नाम दिउँ त्यस अदृश्य शक्तिसामु ब्रम्हाण्डकै उत्कृष्ट प्राणी दावी गर्ने मानिस कति लाचार छ भन्ने कुरा एक पटक फेरि बारा–पर्सामा आएको हावाहुरीको कहरले देखाएको छ । यही चैत १७ गते एक दुई मिनेटमै बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी गाँउमा आएको भुमरीसहितको अनौठो हुरीले २८ जनाको ज्यान लियो भने चार हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित हुन पुगे । सयौँ वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी जस्ता कमजोर शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिले खुल्ला आकाशमा दुई–तीन रात बिताउनुप¥यो ।
दैवी विपत्तिमा पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिने मामिलामा स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकारको पूर्व तयारी नहुनुले सबैमा निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । तीन–तीन तहको सरकार हुँदा पनि दर्जनौ अशक्तहरूले दुई–तीन दिनसम्म त्रिपालसम्मको ओत नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । हुन त अहिले दिनहुँ राहत र सहयोगका घोषणाहरूको सिलसिला नै चलेको छ । यसमा पनि वास्तविक पीडितहरूसम्म कति पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । किनभने २०७२ सालको महाविनाशकारी भुकम्पको त्रासदीमा राहत वितरणमा केकसरी भ्रष्टाचार तथा पक्षपात भएको थियो त्यो सबैको सामु छर्लङ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले विगतलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै बारा–पर्सामा आफ्नो सक्रियता तथा तदारूकता तीव्र पारिदिएमा वास्तविक पीडितका लागि सहज वातावरण बन्ने छ ।
अधिकांश विपन्नहरूमाथि विपत्ति आएको छ । हावाहुरीले धेरै जसो कच्ची घरलाई नै तहस नहस बनाएको छ । त्यस्ता परिवारलाई अस्थायी रूपमै भए पनि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अव्यवस्थित बसोबास भएपछि विभिन्न रोगको मार पीडितहरूले खेप्न रपरोस् भन्ने विचार गरेर अहिलेदेखि नै सरसफाइ एवं स्वास्थ्योपचारको तयारी हुनुपर्छ ।
हावाहुरीले दिवंगतको किरिया बार्न बसेकालाई कोराबाट निकालेर बाल्टिनमा राखिएको राहतका पोकासहित सेल्फी लिइएको लज्जाजनक घटनाले के दर्शाउँछ भने राहत दिने आडमा प्रचारबाजी तथा डलरको खेती गर्ने मानसिकता लिएर त्यहाँ पुग्नेहरूको पनि कमी छैन । विपत्तिमा परेकाहरूको पीडालाई समेत व्यापार बनाउन खोज्ने यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई हतोत्साहित पार्न मात्र होइन नङ्ग्याउन पनि सबै अग्रसर हुनुपर्छ । विभिन्न राहत कोषहरूमा हावाहुरी पीडितहरूको उद्धारका निम्ति रकम जम्मा हुन थालेको छ । यो रकम यिनै पीडितको जीवन सामान्य बनाउनका लागि खर्च गरिने तथा त्यसको अनुगमन समेतको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश एवं केन्द्र सरकारको चनाखो दृष्टि हुनुपर्छ । बारा–पर्साका हावाहुरी पीडितको राहतका लागि जम्मा भएको कोषको रकम आ–आफना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा बाँंड्ने प्रयास कुनै पनि दल वा दलका नेताबाट हुनु हुँदैन । जुन दैवी विपत्ति वा प्रकोपको पीडितका निम्ति कोषमा रकम जम्मा हुनेगर्छ त्यो त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्ने परिपाटी आरम्भ गरिदिए राहतकोषका रकमहरूको दुरुपयोग वा मनमानी स्वयम् नियन्त्रण हुनेछ ।
अन्य प्रदेशका सरकारहरुले समेत एक–एक करोड रुपैयाँंसम्मका दरले राहतसहयोग गरिरहेका छन् । यसरी ठूलो धनराशि राहत सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । हावाहुरी प्रभावितहरुसम्म यो धनराशि इमानदारीपूर्वक वितरण भएमा उनीहरुको भावी जीवन सहज बनाउन उनीहुलाई पुनस्र्थापना गर्न ठूलो टेवा पुग्नेछ । वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राहतमनपरी, पक्षपात र मजाकको अन्त्य गर्न सबैबाट गम्भीर पहल हुनुपर्छ ।
                                                                                                  –२०७५ चैत २४

 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon