Wednesday July 17, 2019 |

नेताहरूले बाँड्ने सपना र प्रतिबद्धताप्रति सर्वसाधारणमा अविश्वास बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि राजनेताहरूद्वारा गरिएका प्रत्येक आन्दोलनमा गाउँगाउँका सर्वसाधारण जनता अत्यन्त उत्साह, आशा र विश्वासका साथ होमिए । कयौंले शहादत पाए भने हजारौं घाइते भए, केही अंगभंग भएर जीवन गुजारिरहेका छन् । लोकतन्त्रभन्दा एक कदमअगाडि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेका देशका जनता भने अहिले निराश हुँदै गएका छन् । अनेकौं सपना देखाएर सत्तारूढ बन्न पुगेका नेताहरूले ती सपना साकार गर्न नसक्दा अविश्वासको खाडल दिनप्रतिदिन गहिरो र फराकिलो बन्दै गएको छ । मेलम्चीको पानीबाट काठमाडौंका सडक पखालिने कुरा, घरघरमा ग्यासका पाइल जडान, पानीजहाज सञ्चालन, काठमाडौंलाई तराई–हिमालसम्म रेल सुविधा सम्पन्न बनाउने आदि इत्यादि घोषणा र प्रतिबद्धता अहिलेसम्म सपनामै सीमित छन् ।
पानीजहाज र रेल सञ्चालन सफलतापूर्वक हुनेमा आशा र विश्वास गर्ने आधारसमेत सर्वसाधारण जनताले पाउन सकेका छैनन् । करिब–करिब देशभरी नै सडकको अवस्था चिन्ताजनक छ । राजधानीमै जथाभावी सडक भत्काइएका छन् । कालोपत्रे भएको दुई–तीन महिना नबित्दै ढल, टेलिफोन, विद्युत व्यवस्थापन गर्न जथाभावी सडक खनिन्छ, भत्काइन्छ र त्यसपछि अलपत्र छाडिएका दर्जनौं उदाहरण देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा दिनहुँ दुर्घटना भइरहेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका सडकहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । सुदूरपश्चिममा गत साउनयता भएका विभिन्न सडक दुर्घटनामा २ सय १२ जनाको ज्यान गएको छ । क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी धनगढीका अनुसार, ती दुर्घटनामा चार सय ३५ जना गम्भीर घाइते भए । यस अवधिमा २ सय १६ सडक दुर्घटना भए । सुदूरपश्चिममा अघिल्ला वर्षको तुलनामा दुर्घटना, घाइते र मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ ।
पहाडी जिल्लामा मापदण्ड विपरीत खनिएका कच्ची सडकमा अनुमतिबिनै सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटना बढ्दै गएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिमका सातवटा पहाडी जिल्लामा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नै नगरी जनतातै साँघुरा सडक खनिएका छन् ।
करिब २ वर्ष अगाडि जोडदार प्रचार प्रसारका साथ सुरू गरिएको बागमती सौन्दर्यीकरणको काम अहिले रोकिएको छ । काम रोकिएपछि त्यस इलाकामा मानवीय जोखिम बढ्दै गएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । काम रोकिएमा अहिलेसम्म गरिएको खर्च खेर जाने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले अघि सारेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना नेपाल–चीन बीचको रेल सञ्चालनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । बेइजिङमा यही असार ५ गते भएको नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा यो परियोजना सम्पन्न गर्न कति कठिन छ भन्ने खुलासा भयो । चिनियाँ पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारीसमेत नगरेको बताएको निराशाजनक कुरा सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण जनताको आशा एवं विश्वासमा तुषारापात हुनु स्वाभाविकै हो ।
संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सरेर घोषणा गर्नुभएको परियोजना तथा कार्यक्रममा यसरी प्रश्नचिन्ह लाग्नु र आलोचना हुनुले उहाँ तथा उहाँ अध्यक्ष रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अवश्य नै सुखद लक्षण होइन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता प्रकरणले सर्वसाधारणमा सरकार तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूप्रति अविश्वास र शंकामात्र होइन आक्रोशकै बीजारोपण गरेको छ । सर्वसाधारण जनताको अब नेताहरूद्वारा बाँडिने सपना र प्रतिबद्धताप्रतिको मोहभंग हुँदै गएको कटु यथार्थ सबैले आत्मसात गरेर साकार हुने सपनाको पोको मात्र बाँड्नु उपयुक्त हुनेछ । परियोजना वा कार्यक्रमका विज्ञहरूसँग गहन छलफलपछि मात्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा आदि घोषणा गरिएमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको जस्तो पटकपटक समयसीमा बढाउनु पर्ने लज्जास्पद परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दैन ।

                                                                                          – २०७६ असार १०

 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon