Saturday August 24, 2019 |

बाढी–पहिरो प्रभावितको उद्धार–राहतमा पुरानै शैली निराशाजनक – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                  मध्य वर्षामा विभिन्न जिल्लामा बाढी–पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । दर्जनौंको मृत्यु भइरहेको छ, केही बेपत्ता छन् भने हजारौं मानिस विस्थापित भई बिचल्लीमा परेका छन् । यो पीडा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताले प्रत्येक वर्ष नै भोग्नुपर्छ । मुलुकमा अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन भयो भनेर उनीहरुले सधैं यसै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । सरकारको कार्यशैलीमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको अनुभूति बाढी–पहिरोबाट प्रभावित हुनेहरुले गर्न सकेका छैनन् ।
प्रत्येक वर्ष यसरी बाढी–पहिरोले जनजीवन कष्टकर बनाउँछ भन्ने यथार्थबाट राजनेतादेखि सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरु अवगत भएकै हुन्छन् । तर त्यस अवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई हुने कष्टबाट कसरी जोगाउने भन्नेतर्पm समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्ने परिपाटी कहिल्यै बसालिएन । सबैले एकअर्कालाई निर्देशन दिने र सतर्क रहन चेतावनी दिने कर्मकाण्डी कारबाहीमै सन्तोष गर्ने गरेकोले प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस वृद्ध–वृद्धा तथा बालबालिकासमेतको महिनौंसम्म बिचल्ली हुने गरेको छ ।
सरकारी निकायले व्यवस्थित रुपमा राहत र उद्धार कार्य गरिरहेको दाबी गरिरहेको हुन्छ उता बाढी पीडितहरु भने भोकभोकै पानीमै पाल टांगेर बसेको समाचार तथा तस्वीर प्रकाशन हुन्छ । हरेक वर्ष भनिन्छ– अर्को वर्ष यस्तो हुने छैन । पहिल्यै सबै तयारी गरेर जनजीवनलाई पीडा हुनबाट जोगाउँछौं । तर आखिर फेरि त्यही नियति भोग्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पर्याप्त रकम सञ्चित हुँदा पनि बाढी–पहिरो पीडितले समयमा यथोचित राहत नपाउनु, उनीहरुले महिनौंसम्म खाद्यान्न–पालको अभावमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । हरेक वर्ष भैंm बाढी–पहिरो पीडितलाई राहत दिन गैरसरकारी संस्थाहरु घरदैलो–सडकमा सहयोग संकलन गर्ने परम्परा पनि यथावतै रहन्छ । यस्ता सहयोग संकलनको कार्यमा पनि केहीको आलोचना हुने गर्दछ भने केहीले उल्लेख्य काम गर्दा सबैबाट प्रशंसा पाउँछन् ।
सरकारी राहत कोषहरुमा रहेको रकम व्यवस्थित रुपमा उपयोग गरिदिए बाढी–पहिरो पीडितले लामो समयसम्म कष्ट र बिचल्लीमा दिन गुजार्नु पर्दैन । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह बिना वास्तविक पीडित र प्रभावितलाई राहत एवं सहयोग उपलब्ध गराउन विशेषगरी स्थानीय सरकार चनाखो हुनु पर्दछ । उद्धार तथा राहतको तत्काल आवश्यकता कुन व्यक्ति वा परिवारलाई छ, त्यसको विचार गरेर त्यस्तालाई प्राथमिकता दिई निष्पक्ष रुपले उद्धार एवं राहत कार्य अघि बढाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने सबै वस्तुस्थिति उसले नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । अभैm केही दिन बाढी–पहिरोको कहर जारी रहने सम्भावना भएको हुँदा उद्धार एवं राहतमा तदारुकता आवश्यक छ । अन्य शीर्षकको खर्चमा कटौती गरेर भए पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले बाढी–पहिरो पीडितले धेरै दिनसम्म बिचल्लीमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । विशेषगरी अशक्त, अपांगता भएकाहरु, वृद्ध–वृद्धा एवं महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गर्न एवं राहत दिन विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । यस्तै विपत् परेका बेला स्थानीय सरकार एवं प्रदेशको सरकारले उल्लेख्य कार्य गरेर मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति सर्वसाधारण जनतालाई गराउन सक्छ । शीर्षतहको सरकारी टोली तथा राजनीतिक नेतृत्व बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जाने तर पीडितहरुको दुख र गुनासा उनीहरुकै बीचमा पुगेर नसुनी प्रशासनिक निकायसँग सम्पर्क गरी राजधानी फर्केको घटनाले पीडितहरुको समस्या समाधानमा उदासीनताबाहेक अरु के दर्शाउँछ !

                                                                                               – २०७६ साउन २

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon