Friday October 18, 2019 |

स्वास्थ्य नीतिले चुनावी घोषणापत्रको तिक्त सम्झना नगराउने विश्वास – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

देशैभरीको स्वास्थ्य सेवामा विद्यमान अनेकौं विकृति–विसंगतिका बीच सरकारले स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अस्पतालहरुको त के कुरा राजधानीस्थित कान्ति बाल अस्पतालजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थामै आधुनिक उपकरणहरुको अभाव, बिरामीहरुको बिचल्ली जस्ता समाचार प्रकाशमा आउने सिलसिला रोकिएको छैन । दुर्गम क्षेत्रका कयौं अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकहरु वर्षौंसम्म हाजिर हुन नगएका दर्जनौं उदाहरण रहेका छन् । यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न परिवारका बिरामीहरुले भोग्नु परिरहेको छ ।
यथार्थको यस धरातलमा आधारभूत सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइने स्वास्थ्य नीतिको सफल कार्यान्वयन स्वयं सरकारकै लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए बमोजिमका निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेश अन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरु र संघ अन्तर्गत रहने गरी अति विशिष्टीकृत अस्पताल, संघ अन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टीकृत अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा छ ।
नीतिमा नसर्ने रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने जनाइएको छ । लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिने सो नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणका कारण जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्क निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा पैरवी गरिने नीतिमा जनाइएको छ । यस्तै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तारबारे विभिन्न प्रतिबद्धता स्वास्थ्य नीतिमा व्यक्त गरिएको छ ।
प्रमुख लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेवा केन्द्र सञ्चालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था, हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास, आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्था आदिको उल्लेख नीतिमा छ ।
नीति अवश्य नै उत्साहजनक सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गर्ने किसिमको छ । तर चुनौती नीति कार्यान्वयनको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विपन्न र असहायका लागि प्रदान गरिने स्वास्थ्योपचार खर्च कसरी कसलाई प्रदान गरिंदै आएको छ, समय–समयमा खुलासा भइ नै रहेको छ । हरेक यस्ता सुविधामा पहुँचवालाकै पहुँचले सर्वसाधारणको आशा एवं विश्वासमा तुषारापात गर्ने गरेको छ । स्वयं सरकारकै एक वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसी स्वास्थ्य सेवाका विकृति–विसंगति विरुद्ध पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने बाध्यताले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृत स्वरुप नै दर्शाउँछ । चुनावका बेला विभिन्न राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्ने गरेका आफ्ना नीति एवं घोषणापत्र चुनावपछि व्यवहारमा कति लागू गर्छन्, कसैबाट लुकेको छैन । आशा एवं विश्वास गरौं सरकारको स्वास्थ्य नीति २०७६ ले आगामी दिनमा त्यस्तो कुनै तिक्त सम्झना गराउँदैन ।
                                                                                          – २०७६ असार १८

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon