Thursday December 13, 2018 |

पत्रपत्रिकाबाट — टेलिकममा खुल्ला भ्रष्टाचार नियमन निकाय मौन

featured-news

काठमाडौं । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा भ्रष्टाचारको ताण्डव मच्चाइरहेको टेलिकमकै कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । थ्रीजीका उपकरण तथा पुरानै टावर प्रयोग गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको प्रचार प्रसार गरेर एक अर्ब पच्चीस करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस खर्चको टेक्निकल अडिट गरिएमा एक अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरिएको स्वतः स्पष्ट हुनेछ । फोरजीका लागि हुवावे टेक्नोलोजीजसँग करिब एक सय पच्चीस करोड रुपैयाँको सामग्री खरिद गरिएको सार्वजनिक भएको छ । यसमध्ये प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यकालमा मात्र ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । जब यो फोर जी सेवा नै होइन भने यो सरासर भ्रष्टाचार भएन त रु
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी तथा प्रबन्धक ठाकुरले टेलिकममा अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । यो रकम सञ्चार सुविधा उपभोग गरे वापत सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट असुलिएको हो । टेलिकमको फोरजीको स्पीड थ्रीजीको स्पीडसम्म नभएको सेवा टेलिकमले दिइरहेको छ । यसलाई जोसुकैले आफ्नो मोबाइल सेटमा जाँच गर्न सक्छ । यही साउन ५ गते टेलिकमको फोरजीको स्पीड जाँच गर्दा राजधानीको सिंहदरबार, थापाथली, माइतीघर, कुपण्डोल, पुल्चोक, जाउलाखेल, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, कोटेश्वरमध्ये टेलिकमको तालिम केन्द्र बबरमहल, सिंहदरबार र टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक कतै पनि थ्रीजीको स्पीडसम्म पुगेन । यी तीन स्थानमा कठिनतापूर्वक डाउन लोडमा थ्रीजी पुगे पनि अपलोडमा थ्रीजीको स्पीड पनि पुगेको देखिएन । एक सेवाग्राहीको प्रश्न छ — यसरी सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालेर दैनिक ठगी गर्न सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीलाई शोभा दिन्छ रु के यसबाट सबै सरकारी संयन्त्रको बदनामी हुँदैन रु सार्वजनिक रकममा यसरी खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेकाले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी तथा प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरलाई छानबिन एवं कारबाहीको दायरामा ल्याइदिन ती जागरुक सेवाग्राहीले माग गरेका छन् । टेलिकमको वेबसाइटमा फोरजीका लागि तीस एमबीपीएसभन्दा बढी स्पीड रहेको भनी सेवाग्राही समक्ष प्रचारप्रसार गरिएको छ तर दस एमबीपीएससम्मको स्पीड उपलब्ध हुँदैन । यस्तो खुल्ला भ्रष्टाचार पनि सरकारी संयन्त्रको दृष्टिमा नपर्नु सुशासनकै नाममा कलंक भएको टेलिकमका इमानदार कर्मचारीको भनाइ छ ।

यस भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कसै न कसैले त लिनैपर्छ । तत्कालीन माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीज्यू, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाज्यू वा प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी कसले लिने यो जिम्मेवारी रु कि पदमा पुगेपछि जनताको रगत–पसिनाको कमाइमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई खुल्ला छुट छ रु यही हो लोकतन्त्रको कल्याणकारी योजना रु
टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले सो पदमा नियुक्ति पाउनका निम्ति विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कम्पनीको कारोबार वृद्धि गर्ने कबोल गरेकी थिइन् र त्यसै आधारमा उनलाई नियुक्ति गरियो तर अहिले ती सबै शीर्षकमा उनको कबोल अनुसार आधा पनि प्रगति भएको छैन । वायरलाइन ९पीएसटीएन० अर्थात् ल्यान्डलाइनमा पहिलेको लक्ष्य ३० हजार लाइनलाई घटाएर राजभण्डारीले २८ हजारमा झारिन् तर त्यो लक्ष्य पुग्न त कहाँकहाँ ७ हजार लाइन त फिर्ता भइसकेको छ । जीएसएम पोस्टपेड ८० हजार लाइनको लक्ष्य राखेकोमा ८४५ मात्र पुगेको, जीएसएम प्रिपेडतर्पm २३ लाख लक्ष्य राखेकोमा २२ लाख बाँडिए पनि एक्टिभ सिमको संख्या १३ लाख घटेको तथ्यांक जानकारीमा आएको छ । नेपाल टेलिकमले एक्टिभ सब्स्क्राइबर एक करोड ५२ लाख रहेको बताउने गरेको छ तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो संख्या ७६ लाख मात्र रहेको बताउने गरेको छ । टेलिकम जस्तो सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले के यस्तो झुटो विवरण दिन मिल्छ रु र एक्टिभ सब्स्क्राइबर किन घट्दै गइरहेका छन् रु यसको कारण माथि पनि विचार पु¥याइ दिन अनुरोध छ । राजभण्डारीले प्रबन्ध निर्देशक पद सम्हालेपछि पीएसटीएनतर्पmको आम्दानी नौ प्रतिशत घटेको छ, सीडीएमएतर्पm २१ प्रतिशत, वाइमेक्सको आम्दानी ३७ प्रतिशत घटेको छ । फाइबर टु होमतर्पm तीन सय पचास मात्र लक्ष्य राखेकोमा त्यो पनि पुगेको छैन । जबकि निजी कम्पनीले ५० हजारसम्म पु¥याइरहेका छन् । नौ महिनाको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकमलाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रष्ट देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्य १३ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा नौ महिनामा जम्मा ७ अर्ब ६ करोड मात्र प्रगति भएको छ । राजभण्डारीले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न पहिले कबोल गरेको लक्ष्य नै परिवर्तन गराउने चाँजोपाँचो मिलाइरहेकी छन् । उता, निजी सञ्चार कम्पनी एनसेलको चार वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा सधैं लक्ष्य वृद्धि भएको छ । यसरी राजभण्डारीको कार्यकालमा टेलिकमको वास्तविक आम्दानी घराशायी हुँदै गएको छ र यो उनले नियुक्ति पाउन गरेको कबोलको विपरीतको अवस्था हो । यस्तोमा राजभण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था टेलिकमको विनियममै छ तर त्यसो किन गरिएन रु यो गम्भीर प्रश्न हो ।
बैकिङमा व्यापक तरलतापछि टेलिकमको बैंक मौज्दात रकमको व्याज ४।५५ बाट वृद्धि भएर १४५ सम्म पुग्दा टेलिकमको आम्दानी बढेको जस्तो देखिन्छ तर के यो टेलिकमको व्यापारबाट बढेको आम्दानी हो रु राजभण्डारीले यसलाई कम्पनीको कारोबारबाट भएको आम्दानीका रुपमा प्रस्तुत गरेर सबैलाई भ्रमित पारेको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
यसरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमै बलियो टेवा दिन सक्षम नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउने हरसम्भव प्रयास राजभण्डारी र ठाकुरले गरिरहेको स्वतः स्पष्ट छ । टेलिकमका विभिन्न महत्वपूर्ण तथा ठूला राशीका प्रोजेक्ट एवं टेन्डरका कागजातको अध्ययन अनुसन्धान गरिए यो तथ्य उजागर हुनेछ । सामान्य नियम विपरित प्रबन्धक ठाकुर दस वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रोक्योरमेन्ट विभागको प्रमुख भएर कार्यरत हुँदा अनेकौं भ्रष्टाचार गरी स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो धनसम्पत्ति जम्मा पारेका छन् । फोरजी सेवा देशभर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई प्रबन्धक ठाकुरकै योजना अन्तर्गत अवरोध पु¥याएर एनसेललाई अगाडि बढ्न दिइयो । यसरी दीर्घकालीन र प्रशस्त आम्दानी गर्ने अवसरबाट टेलिकमलाई वञ्चित पारियो । यसका लागि राजभण्डारी र ठाकुरले एनसेलबाट के–कति आर्थिक लाभ लिए यो पनि छानबिनको विषय हो । यसलाई देश र जनताप्रतिको गद्दारी नभने अरु के भन्ने रु यस्ता गद्दारहरुलाई थुनामा राखी यिनका खुला भ्रष्टाचारको। सजाय दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहल गर्नुपर्ने ती कर्मचारीले आग्रह गरे । — २०७४ साउन ९ गते सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित डायरी एक्सप्रेसबाट

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon