Wednesday July 17, 2019 |

द्वन्द्व होइन स्थायी शान्तितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी –डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                  नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले राजधानीमै एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गराउँंदा एकजनाको मृत्यु र केही घाइते भएपछि सरकार विप्लवको पार्टीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । विप्लवको पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ भने त्यस पार्टीका प्रदेश र जिल्लाका कमान्डर लगायतलाई धमाधम गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी रहेको छ । सरकारको यस कदमको समर्थन र विरोधमा प्रतिक्रियाको सिलसिला पनि चलिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सरकारले आफ्नो पार्टीको शान्तिपूर्ण गतिविधिहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएकोमा जनसत्ताले पनि सरकारलाई गाउँंमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै सरकारको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ ।
उपरोक्त घटनाहरुले २०५२ सालदेखिको दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका सम्झनाहरुलाई नेपाली जनमानसमा ताजा बनाइरहेका छन् । द्वन्द्वको आरम्भिक चरणपछि यस्तैयस्तै घटनाक्रमको सामना सर्वसाधारण जनताले गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि क्रमैसँंग प्रहरी चौकी, सैनिक ब्यारेकहरुमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गर्न थालेको थियो । सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षबाट गरेर हजारौं व्यक्ति मारिए तथा बेपत्ता पारिए । राजधानी लगायत जिल्लाका सदरमुकामका कार्यालयहरुमा कहाँं कति बेला बम विस्फोट हुन्छ भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा व्याप्त भएको थियो । कुन प्रहरमा को बेपत्ता पारिन्छ भन्न नसकिने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भोगेको धेरै समय भएको छैन । यति सानो अवधिमै मुलुक फेरि त्यही प्रकृतिको द्वन्द्वको स्थितितर्फ अग्रसर हुनुलाई कुनै पनि तर्क दिएर सामान्य ठहराउन सकिंदैन । विश्वका राष्ट्रहरुमा आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कारको शिखर चुम्ने, आ–आफ्ना शक्तिलाई वृद्धि गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बखत हाम्रो देश फेरि सशस्त्र द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुनु हरेक दृष्टिले पछाडि धकेलिनु हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल आफ्नो चरममा पुग्न थालेको बुझ्ने नेपाली बुद्धिजीवीहरुको कमी छैन । बेलाबखत ठूलाठूला नेताहरुले ग्रान्ड डिजाइनको चर्चा गरेको सम्झना पनि धेरैलाई छ । आ–आफ्ना निहित स्वार्थपूर्ति तथा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई ठेगानमा ल्याउन ती शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालका राजनीतिक पार्टी एवं तिनका प्रमुख नेताहरुलाई शतरन्जको मोहरा बनाइरहेको बुझ्ने नेपाली जनताको संख्या पनि कम छैन । सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँंच र सामाजिक सञ्जालको गाउँंगाउँंमा प्रयोगले गर्दा नेताहरुको हरेक गतिविधि ढिलोचाँंडो सार्वजनिक हुने गरेको छ । त्यसैले कसैले पनि सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याएर, अँंध्यारोमा राखेर देश र जनताको हित विपरीत कार्य गरी सजिलै उम्किन पाउने आशा गर्नु भविष्यमा तिनकै निम्ति ठूलो पछुताउको कारण बन्न सक्छ ।
२०५२ सालदेखि दस वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वका क्रममा हालको कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले अहिले सोही प्रदेशमा आफ्ना गतिविधि तीव्र बनाइरहेको छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व भोगेका यहाँंका जनता भने शान्तिको पक्षमा छन् । यहाँंका जनता विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्वतर्फ लानुभन्दा राज्यले वार्ता र संवादको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिएको कुरा सार्वजनिक हुने गरेको छ । तत्कालीन द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पाका पूर्वलडाकुहरुका कमान्डर रहिसकेकाहरु समेतलाई यतिबेला फेरि द्वन्द्वको आगो सल्किएला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । उनीहरु अब त्यस्तो कुनै द्वन्द्वका पक्षमा छैनन् । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका सहकर्मी एवं मुख्य रणनीतिकार मोहन वैद्य किरणले पनि राजनीतिक समस्याको समाधान राजनिितक रुपमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको सम्झना पनि कसैले गर्न चाहँंदैनन् त्यसैले देशमा स्थायी शान्ति ल्याउनमै सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
                                                                                                –२०७५ चैत १७

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon