Friday April 19, 2019 |

अन्ध्यारो यथार्थको धरातलमा बाँंडिंदै सुनौला सपना –डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                 गत साता चरम गरिबीका कारण एक आमाले आफ्ना दुई छोरासहित आत्महत्या गरेको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशन–प्रसारण भयो । त्यही अवधिमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुद्वारा देश समृद्धितर्फ लम्किरहेको दाबीलाई पनि सञ्चारमाध्यमहरुले महत्वपूर्ण स्थान दिए । अर्को रोचक तथ्य के छ भने अर्थमन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेलगत्तै युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको संकेत गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । त्यसयता सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरुलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र समृद्धितर्फ नभएर दुर्गतितर्फ धकेलिएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गत पुस ८ गते सम्पन्न महासमिति बैठकले देशको वर्तमान दुरावस्थालाई यसरी व्याख्या गरेको छ— कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च ब्याजदर, दोहोरो तेहेरो कर, बढ्दो गैरकानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानी वातावरण खस्किंदो छ । स्वदेशी पुँंजी पलायन हुँंदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ ।
नेपाली कांग्रेसको उक्त व्याख्यालाई केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका लागि गरिएको विरोधका रुपमा लिन सकिंदैन । अर्थविद्देखि सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको विश्लेषण पनि यस्तै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले जथाभावी दोहोरो तेहेरो कर असुल्ने गरेको विरोधमा कयौं स्थानमा प्रदर्शन र आन्दोलन समेत भएका छन् । यस्ता करहरुका कारण विगतको तुलनामा नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गर्न झनै असहज बन्दै गएको छ । सर्वसाधारणबाट कर असुल्ने तर त्यसअनुरुप सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिने प्रवृति हावी हुँंदै गएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुको भाषणमा अक्सर समेटिने पानी जहाज, रेल सञ्चालन, समृद्धि आदिलाई सर्वसाधारण जनताले आफूहरुलाई भुलाउने चटकबाहेक अरु केही मानेका छैनन् । रेल वा पानी जहाज सञ्चालनले मात्रै जनताको वर्तमान सरकारबाट लिइएका अपेक्षा पूरा पूरा हुँंदैनन् । अहिलेको वैश्विक परिस्थितिमा जस्तोसुकै शासन प्रणाली वा सरकार रहेको भए पनि यो केही वर्षअघि नै गर्न सकिने कार्य हो । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको यो कथन अत्यन्त सटीक छ —दुई तिहाइको सरकारका ठूलासाना सपना चकनाचूर हुन वर्षदिन पनि लागेन । सरकारका गफ ठूला तर तयारी शून्य भएकाले देशको आर्थिक क्षेत्रमा उल्टो नतिजा देखिएको हो । देश बनाउन योग्यता चाहिन्छ, भाषण होइन ।
एक तथ्यांक अनुसार पहिलो ६ महिनामा विकासको बजेट ३ खर्ब १४ अर्बमा १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ । यसैगरी कुल खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । यस्तै पाँंच महिनामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत २० प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी अकर्मण्यताको पराकाष्ठा यसैबाट नांगिन्छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका क्षेत्रमा पीडितहरुको गुनासो व्यापक छ । दुर्गम क्षेत्रका त के कुरा राजधानी उपत्यकामै सडक र अन्य महत्वपूर्ण संरचना पुनर्निर्माणको गति देखेर विदेशी पर्यटकहरुसमेत आश्चर्यचकित हुने गरेका छन् उनीहरुले भूकम्प गएको कति वर्ष भयो सोध्छन् र हाँंस्छन् । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने समयावधि पनि थपिएको थपियै छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले गाउँंगाउँंमा सिंहदरबार पुगिसकेको र देश बनाउँंछु भन्ने गर्छन् उता कलाकारहरुले विपन्नहरुका लागि आवास बनाउन तथा खेलाडीका लागि रंगशाला बनाउन रकम जुटाउँंदै हिंडेका छन् । यस्तो विडम्बनालाई अन्ध्यारो यथार्थको धरातलमा बाँंडिंदै सुनौला सपनाबाहेक अरु के भन्न सकिन्छ !
–२०७५ माघ २७

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon