Monday May 27, 2019 |

गरिबी हटाउन गरिबलाई नै हटाउनु अमानवीय – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                     सरकारका संघीय र प्रदेशका मन्त्री लगायत उच्च पदाधिकारीहरूद्वारा निरन्तर जनताको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता तथा कटिबद्धता व्यक्त हुने गरेको छ । तर गरिबहरूको दुर्दशा जताततै नग्न रूपमा देख्न सकिन्छ । लाजमर्दो अर्को यथार्थ के छ भने सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगायत कार्यक्रममा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा करोडौं रूपैयाँ दुरूपयोग भएको छ ।
राज्यबाट पाउने सुविधामा बेइमानी हुँदा यसको ठूलो मार गरिबहरूको पारिवारिक जीवनमा परेको छ । विशेषगरी तिनका बालबालिकाको जीवन गलत दिशामा गइरहेको छ । शिक्षालय जाने उमेरमा गरिब परिवारका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग लगायत अधिकांश राजमार्गका बस बिसौनीहरूमा सवारी साधन रोकिनासाथ पानी, चाउचाउ, मकै, काँक्रो आदि लिएर यात्रुलाई किनिदिन आग्रह गर्दै बालबालिकाका हुल भेटिन्छन् । राजमार्ग किनारमै पसल राखेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीले ती गरिब बालबालिकालाई खाद्यवस्तु बिक्री गर्न प्रयोग गर्छन् । कतिपय गरिब अभिभावकले समेत आफ्ना स–साना सन्तानलाई त्यसरी गाडी–गाडीमा सामान बेच्न पठाउने गरेका छन् ।
बालबालिकालाई श्रमिक बनाउन पाइँदैन । तर राजधानीमै हजारौं बालश्रमिक देखिन्छन् । इँटा भट्टा, गलैंचा कारखाना, स–साना खाजाघर, होटेल आदिमा बालश्रमिक जताततै बाह्र–चौध घन्टासम्म काममा जोतिइरहेका छन् । कैयौं बालबालिका त केवल खाना र वर्षमा एक–दुई जोर लुगाकै लागि काम गरेको पनि भेट्न सकिन्छ । अनेकौं गलैंचा कारखाना र इँटा भट्टामा बालश्रम प्रयोग गरिरहेको छैन भन्ने घोषणा लेखेर राखिएको हुन्छ तर कारखानाको भित्री हिस्सामा बालबालिका काममा लगाइएका हुन्छन् । तराईका अनेकौं इँटाभट्टा तथा होटेलहरूमा भारतका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई ल्याएरसमेत जोखिमपूर्ण काममा लगाइन्छ । बालश्रम उन्मूलनका लागि काम गरेको ठूलोठूलो दाबी गर्दै विविध कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत गरेर देशविदेशबाट आर्थिक सहयोग लिने गैरसरकारी संस्थाहरूको कमी छैन । तर पनि हजारौं बालबालिका बालश्रम गरिरहेका छन् । सडक बालबालिकाको कथा–व्यथाको त कुरै छाडौं, विपन्न परिवारका बालबालिकाको जीवन पनि व्यवस्थित बनाउन कसैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखिंदैन । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले समय समयमा बालश्रम विरूद्ध सडक नाटक प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । यस्ता नाटकहरूको प्रभावकारितालाई लिएर खासै सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालश्रम निर्मूल गर्न विशेष योजना बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु आवश्यक छ । गरिब र गरिबीसँग बालश्रमको समस्या गाँंसिएकाले गरिबी न्यूनीकरणलाई भाषणबाजीमा सीमित नराखेर गरिबहरूको जीवन उकास्न र तत्काल प्रभावी कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले सञ्चालन गरेको गरिबी निवारणका कार्यक्रममा भएको अनियमितताको गहिरो छानबिन गरी अनियमितता र दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कठोर सजाय दिन सम्बन्धित निकाय अझm बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
राजधानी लगायत शहरहरुमा गरिबी हटाउने नाममा गरिबलाई नै हटाउने अमानवीय नीति ल्याउनु उचित हुँंंदैन । गरिबहरुलाई कुनै पनि व्यवसाय रोजगारबाट विस्थापित गर्नुभन्दा पहिले उनीहरुका लागि समृद्धितर्फको वैकल्पिक बाटो खोल्नका लागि योजना बनाएर त्यसबाट उनीहरु लाभान्वित हुने वातावरण सिर्जना गरेमात्र सरकार गरिबहरुका साथमा रहेको व्यवहारमा देखिन्छ ।
                                                                                            –२०७६ वैशाख १०

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon