Friday October 19, 2018 |

पत्रपत्रिकाबाट— टेलिकमको फोर जी स्पीड थ्री जी जति पनि नभएको खुलासा

featured-news

 

 

काठमाडौं । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले टेलिकममा अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेको टेलिकमका कर्मचारीले नै आरोप लगाएका छन् । यो रकम टेलिकमका सर्वसाधारण ग्राहकको कठिन श्रमबाट संकलित भएको हो जसको सदुपयोग सञ्चार सेवालाई विकास गर्नका लागि हुनुपर्ने हो ।
राजभण्डारी र ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा खुला भ्रष्टाचार गरेको टेलिकमकै कर्मचारीहरुले खुलासा गरेका छन् । थ्रीजीका उपकरण तथा पुरानै टावर प्रयोग गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको प्रचार प्रसार गरेर एक अर्ब पच्चीस करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस खर्चको टेक्निकल अडिट गरिएमा एक अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरिएको स्वतः स्पष्ट हुनेछ । फोरजीका लागि हुवावे टेक्नोलोजीजसँग करिब एक सय पच्चीस करोड रुपैयाँको सामग्री खरिद गरिएको बताइएको छ । यसमध्ये प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यकालमा मात्र ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो सेवा फोर जी नभएको जोसुकैले आफ्नो मोबाइल सेटमा यसको स्पीड जाँंच गर्दा थाहा पाउन सक्ने टेलिकमकै प्राविधिक बताउँंछन् । स्वयं टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा इन्ज्वाय द इन्टरनेट एट मोर देन थर्टी अर्थात तीस एमबीपीएस स्पीड फोर जी भनेर प्रचार गरेको छ । तर यो स्पीड जाँंच गर्दा दस एमबीपीएस पनि पुग्दैन । यो भन्दा ठोस प्रमाण के चाहियो राजभण्डारी र ठाकुरले फोरजी सेवाका नाममा खुला भ्रष्टाचार गरेको ? यस्तो खुला भ्रष्टाचारतर्फ पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय र सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान नपुग्नु आफैंमा ठूलो विडम्बना भएको ती कर्मचारीले बताए ।
यही साउन ९ गते टेलिकमको फोरजीको स्पीड जाँच गर्दा राजधानीको सिंहदरबार, थापाथली, माइतीघर, कुपण्डोल, पुल्चोक, जाउलाखेल, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, कोटेश्वरमध्ये टेलिकमको तालिम केन्द्र बबरमहल, सिंहदरबार र टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक कतै पनि थ्रीजीको स्पीडसम्म पुगेन । यी तीन स्थानमा कठिनतापूर्वक डाउन लोडमा थ्रीजी अर्थात सातआठ एमबीपीएस पुगे पनि अपलोडमा थ्रीजीको स्पीड पनि पुगेको देखिएन । एक सेवाग्राहीको प्रश्न छ — यसरी सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालेर दैनिक ठगी गर्न सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीलाई शोभा दिन्छ ? के यसबाट सबै सरकारी संयन्त्रको बदनामी हुँदैन ? सार्वजनिक रकममा यसरी खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेकाले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी तथा प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरलाई छानबिन एवं कारबाहीको दायरामा ल्याइदिन ती जागरुक सेवाग्राहीले माग गरेका छन् । टेलिकमको वेबसाइटमा फोरजीका लागि तीस एमबीपीएसभन्दा बढी स्पीड रहेको भनी सेवाग्राही समक्ष प्रचारप्रसार गरिएको छ तर दस एमबीपीएससम्मको स्पीड उपलब्ध हुँदैन । यस्तो खुल्ला भ्रष्टाचार पनि सरकारी संयन्त्रको दृष्टिमा नपर्नु सुशासनकै नाममा कलंक भएको टेलिकमका इमानदार कर्मचारीको भनाइ छ ।

यस भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कसै न कसैले त लिनैपर्छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्की, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेश थपलिया वा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी कसले लिने यो जिम्मेवारी ? कि पदमा पुगेपछि जनताको रगत–पसिनाको कमाइमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई खुल्ला छुट छ ? यही हो लोकतान्त्रिक शासनको प्रतिफल ?
टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले सो पदमा नियुक्ति पाउनका निम्ति विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कम्पनीको कारोबार वृद्धि गर्ने कबोल गरेकी थिइन् र त्यसै आधारमा उनलाई नियुक्ति गरियो तर अहिले ती सबै शीर्षकमा उनको कबोल अनुसार आधा पनि प्रगति भएको छैन । वायरलाइन (पीएसटीएन) अर्थात् ल्यान्डलाइनमा पहिलेको लक्ष्य ३० हजार लाइनलाई घटाएर राजभण्डारीले २८ हजारमा झारिन् तर त्यो लक्ष्य पुग्न त कहाँकहाँ ७ हजार लाइन त फिर्ता भइसकेको छ । जीएसएम पोस्टपेड ८० हजार लाइनको लक्ष्य राखेकोमा ८४५ मात्र पुगेको, जीएसएम प्रिपेडतर्पm २३ लाख लक्ष्य राखेकोमा २२ लाख बाँडिए पनि एक्टिभ सिमको संख्या १३ लाख घटेको तथ्यांक जानकारीमा आएको छ । नेपाल टेलिकमले एक्टिभ सब्स्क्राइबर एक करोड ५२ लाख रहेको बताउने गरेको छ तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो संख्या ७६ लाख मात्र रहेको बताउने गरेको छ । टेलिकम जस्तो सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले के यस्तो झुटो विवरण दिन मिल्छ ? र एक्टिभ सब्स्क्राइबर किन घट्दै गइरहेका छन् ? यसको कारण माथि पनि विचार पु¥याइ दिन अनुरोध छ । राजभण्डारीले प्रबन्ध निर्देशक पद सम्हालेपछि पीएसटीएनतर्पmको आम्दानी नौ प्रतिशत घटेको छ, सीडीएमएतर्पm २१ प्रतिशत, वाइमेक्सको आम्दानी ३७ प्रतिशत घटेको छ । फाइबर टु होमतर्पm तीन सय पचास मात्र लक्ष्य राखेकोमा त्यो पनि पुगेको छैन । जबकि निजी कम्पनीले ५० हजारसम्म पु¥याइरहेका छन् । नौ महिनाको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकमलाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रष्ट देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्य १३ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा नौ महिनामा जम्मा ७ अर्ब ६ करोड मात्र प्रगति भएको छ । राजभण्डारीले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न पहिले कबोल गरेको लक्ष्य नै परिवर्तन गराउने चाँजोपाँचो मिलाइरहेकी छन् । उता, निजी सञ्चार कम्पनी एनसेलको चार वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा सधैं लक्ष्य वृद्धि भएको छ । यसरी राजभण्डारीको कार्यकालमा टेलिकमको वास्तविक आम्दानी घराशायी हुँदै गएको छ र यो उनले नियुक्ति पाउन गरेको कबोलको विपरीतको अवस्था हो । यस्तोमा राजभण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था टेलिकमको विनियममै छ तर त्यसो किन गरिएन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यसरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमै बलियो टेवा दिन सक्षम नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउने हरसम्भव प्रयास राजभण्डारी र ठाकुरले गरिरहेको स्वतः स्पष्ट छ । टेलिकमका विभिन्न महत्वपूर्ण तथा ठूला राशीका प्रोजेक्ट एवं टेन्डरका कागजातको अध्ययन अनुसन्धान गरिए यो तथ्य उजागर हुनेछ । सामान्य नियम विपरीत प्रबन्धक ठाकुर दस वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रोक्योरमेन्ट विभागको प्रमुख भएर कार्यरत हुँदा अनेकौं भ्रष्टाचार गरी स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो धनसम्पत्ति जम्मा पारेका छन् । फोरजी सेवा देशभर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई प्रबन्धक ठाकुरकै योजना अन्तर्गत अवरोध पु¥याएर एनसेललाई अगाडि बढ्न दिइयो । यसरी दीर्घकालीन र प्रशस्त आम्दानी गर्ने अवसरबाट टेलिकमलाई वञ्चित पारियो ।
बैकिङमा व्यापक तरलतापछि टेलिकमको बैंक मौज्दात रकमको व्याज ४.५ बाट वृद्धि भएर १४.५  सम्म पुग्दा टेलिकमको आम्दानी बढेको जस्तो देखिन्छ तर के यो टेलिकमको व्यापारबाट बढेको आम्दानी हो ? राजभण्डारीले यसलाई कम्पनीको कारोबारबाट भएको आम्दानीका रुपमा प्रस्तुत गरेर सबैलाई भ्रमित पारेको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
— २०७४ साउन १० गते मंगलबार काठमाडौंबाट प्रकाशित पुनर्जागरण साप्ताहिकबाट 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon