Saturday May 25, 2019 |

विकास खर्चमा सरकारी असक्षमताको लज्जास्पद स्वरुप —डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                            प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको दाबी गरेको भोलिपल्टै एसियाली विकास बैंक एडीबीले भन्यो–नेपालको खर्च अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कमजोर रहेको छ । सरकारले एक वर्षको अवधि त्यतिकै खेर फालेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत दलले आरोप लगाइरहेका बेला यी अभिव्यक्ति प्रकाशमा आएका हुन् ।
एसियाली विकास बैंकले नेपालको आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको हो । आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँंदा पूर्वानुमानित रकम खर्च नहुने गरेको भन्दै उसले यसमा सुधार आवश्यक रहेको दोहो¥याएको छ । नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिसँंगको वार्षिक समीक्षा बैठकमा शुक्रबार एडीबीका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपमहाप्रबन्धक दिवेशशरणले नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि उपलब्ध स्रोत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रहनु ठीक नभएको बताए । उनले भने – सन् २०१७को तुलनामा नेपालको खर्च क्षमता घटेको छ । नेपालको खर्च अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर छ ।
एडीबीले गत वर्ष नेपालमा ५९ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसले नेपाललाई वार्षिक रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको यो सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता भए पनि नेपालले एक वर्षमा २४ करोड ६७ लाख डलरमात्रै उपयोग गर्न सकेको थियो । एडीबीका अनुसार उसले जनाएको प्रतिबद्धताको ६१ प्रतिशत रकम नेपालले खर्च गर्न सकेको छैन ।
यो त भयो खर्चमा असक्षमताको लज्जास्पद स्वरुप । अर्को रोचक प्रसंग छ – चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६को पहिलो ६ महिनामा विदेशी विकास साझेदारबाट नेपाललाई १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९४ अर्ब १८ करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायले गरेका थिए ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट नेपालको चौतर्फी विकासका लागि सहयोग रकम बढ्दै जानु तर सरकारको योजना कार्यान्वयन एवं त्यसका निम्ति खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँंदै जानु अत्यन्त निराशाजनक रहेको छ । मेलम्ची खानेपानी जस्तो अत्यन्त महत्वको आयोजनाको काम हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्क्यो अर्थात करिब सकिनै लागेको अवस्थामा पुगेर अवरुद्ध हुनुले नै योजना कार्यान्वयन असक्षमताको निराशाजनक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । चाबहिल–जोरपाटी–साँंखुको कुल साढे बाह्र किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य चार वर्षसम्म पूरा नहुँंदा दिनहुँं हजारौं मानिसले हदैसम्मको सास्ती खेपिरहेका छन् । धुलो र हिलोका कारण हजारौं व्यक्तिको स्वास्थ्यसँंग खेलवाड भइरहेको छ, दिनहुँं दुर्घटना भइरहेको छ । राजधानीमै सबैले यस्तो लथालिंग–भताभुंग अवस्था देखेपछि सरकारले असाधारण काम गरेको दाबीलाई कसरी आत्मसात गरेका होलान् सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको कार्यशैलीबारे त बहस गर्नै निरर्थक छ । प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन र नयाँं अभ्यासका नाममा उस्तै दुर्दशा छ ।
उदाहरणका रुपमा – मुगुका चारवटै स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि छायाँंनाथ रारा नगरपालिकाले दुई सय योजनामध्ये १५ वटा योजनाको मात्र सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये ८ वटाको मात्रै पेश्की रकम गएको छ । पुँंजीगत खर्चतर्फ कुल १७ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म पाँंच प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
विकास खर्चको यस्तो दुरावस्थाका बीच राजनेताहरुको सुविधा जुटाउने खर्च, विदेश भ्रमण, स्वास्थ्योपचार तथा राजनीतिक पीडितका नाममा दिइने सहयोग रकम खर्चको प्रतिशत सोचेभन्दा बढी छ ।
सर्वसाधारण जनतासँंग सोझो सरोकार राखेको पूर्वाधार विकास तथा आधारभूत आवश्यकताका लागि गरिने खर्चमा यसरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार उदासीन हुँंदा देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा समेत सरकारको कार्यक्षमताप्रति अविश्वास बढ्दै जानेछ । यसको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव सबैतिर पर्नेछ ।
                                                                                                 –२०७५ फागुन २६

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon