Sunday September 15, 2019 |

झुटा आश्वासन र घोषणाबाट विरक्तिए नेपाली जनता –डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                    कुनै बेला केपी शर्मा ओलीका टुक्कायुक्त भाषण सुन्न लालायित रहने नेपाली जनता अहिले उनका अनेकौ घोषणा र आश्वासनको दयनीय अवस्था देखेर विरक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उनले नेपाली जनतालाई दिएका अनेकौं आश्वासनलाई केही सञ्चारमाध्यमले झुटको सिलसिलाको संज्ञासमेत दिएका छन् । पानी जहाजमा चढ्ने निम्तो, गोबर ग्यासबाट ग्यास सिलिन्डर युग समाप्तीको दाबी, बिजुली बस, नेकपा माओवादी विप्लवका गतिविधि चैत्रभित्रै नियन्त्रणमा आउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडांैमा यस वर्षदेखि मानिसहरु मास्क नलगाई हिंड्ने आदि प्रधानमन्त्री ओलीका उद्घोषण र दाबीको हविगत के भइरहेको छ कसैवाट लुकेको छैन । नयाँ तर्कबाट अहिलेको अवस्थालाई जायज ठहराउन पनि प्रधानमन्त्री ओली पछि नपर्ने यथार्थबाट नेपाली जनता अवगत नभएका होइनन् तर तर्कले यथार्थलाई छोप्न सकिंदैन ।
                  प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले पिट्ने समृद्धिको ढ्याङ्ग्रो एकातिर छ भने सरकारकै निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको सर्वथा विपरीत अवस्थाको तथ्यांक अर्कोतिर छ । भाषणलाई सही मान्ने कि तथ्यांकलाई ? यो गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।
देश समृद्धितर्फ उन्मुख छ भने सरकारी निकायले नै प्रस्तुत गरेको व्यापार घाटा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको विवरणलाई कसरी लिने ? व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा उत्पादन मूलक वस्तु प्रवद्र्धन गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अवलम्वन गर्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँं घाटा बेहोर्दै आएको छ । केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांकमा जनाइए अनुसार उक्त अवधिमा व्यापार घाटा करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ ।
                                   पछिल्लो समय मुलुकमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्दै गएको तथा सोही अनुपातमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात हुन नसेका कारण व्यापार घाटा चुलिएको सम्बद्ध निकायको भनाइले निराशाजनक स्थिति दर्शाउँदछ । नेपालमा विदेशी वस्तु मुख्य गरी भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गर्दछ । निकासी व्यापारमा पनि आयातित मुलुकका अतिरिक्त बंगलालदेश, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, टर्की, फ्रान्स, इटाली, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क लगायत देशमा नेपाली उत्पादन आपूर्ति हुने गर्दछ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारी क्रमशः ६ प्रतिशत र ९४ प्रतिशत भएबाटै उत्पादनको दुरावस्था प्रकट हुन्छ । भएभरका उत्पादनशील उद्योगहरु धमाधम निजीकरण गर्नुको लज्जास्पद दुष्परिणाम अहिले सिंगो मुलुकले बेहोर्नु परिरहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार, समीक्षा अवधिमा देशको कुल निकासी ६१ अर्ब २२ करोड तथा कुल पैठारी ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।
                                 व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक व्यवस्थालाई नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिन्छन् । तर जताततै कागजी घोडामात्र दौडाइँंदा स्थिति झन्—झन् खस्किनु दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो । करिब ५० लाख युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका कारण एकातिर अधिकांश खेतबारी बाँझोे छन् भने अर्कोतिर गत आठ महिनामा वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै ३ अर्बको धान आयात हुनु खाद्यान्नमा हाम्रो लागि चुनौती झनै गम्भीर बन्दै गएको प्रष्ट ह्ुन्छ ।
                      यी तथ्यांक र यथार्थ अवस्थाबाट जोसुकै पनि सोच्न बाध्य हुन्छ कि सुख समृद्धिको रटानले मात्रै केही हुँंदैन । देशको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त जटिल स्थितितर्फ जाँंदैछ । यसलार्य उकास्नका लागि भएका उद्योग, कल कारखानालाई सबल बनाएर गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातको परिमाण बढाउन हरेक उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीबाट अनेकौं कर असुलेकै अनुपातमा उनीहरुलाई फष्टाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, उनीहरुलाई हतोत्साही पार्ने गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
                                                                                       – २०७६ जेठ ७

 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon