Friday October 19, 2018 |

पत्रपत्रिकाबाट— व्यापार गुमाउँदै टेलिकम, नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा क्रमशः कमजोर

featured-news

नेपाल टेलिकमले गएको १७ पुसदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखराका केही स्थानमा फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । तर , सात महिना बितिसक्दा पनि त्यो सेवा बिस्तार त के काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । जबकि, प्रतिस्पर्धी एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको तीन महिनामै २४ जिल्लामा विस्तारित भइसकेको छ र ४० जिल्लामा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको जेठो र एक प्रमुख खेलाडी नेपाल टेलिकम केही वर्षयता ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै गएको उदाहरण हो, यो । यही कारण सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने नेपाल टेलिकमको अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । र , यसको प्रत्यक्ष असर बजार र मुनाफामा देखिएको छ ।
टेलिकमको मुख्य आम्दानी भनेको अन्तराष्ट्रिय कल हो । तर, त्यसबाट हुने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । जस्तो ः बितेको सात महिनामा मात्र टेलिकमको आम्दानी पाँच अर्ब रुपियाँले घटेको छ । मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानीमै गएको तीन महिनामा डेढ अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ । यसरी आम्दानी घट्नुको मुख्य कारण नयाँ प्रविधि र सुलभ सेवा दिन नसक्नु नै हो । टेलिकमले सुरु गरेका कतिपय सेवाको बजार विस्तार अत्यन्त सुस्त छ भने कतिचाहिँ क्रमशः खुम्चिँदै गएका छन् । जस्तै ः ०६९ मा बडो धुमाधामसाथ सुरु गरिएको थियो –ब्रोड ब्यान्डमा आधारित इन्टरनेट सेवा, वाई–म्याक्स । तर, पाँच वर्षमा यसका १६ हजार ६ सय ग्राहक मात्र छन् ।
त्यसैगरी तीव्र गतिको इन्टरनेटका लागि उपयोगी फाइवर टू द होम (एफटीटीएच) का प्रयोगकर्ता त ४ सय ९६ मात्र छन् । जबकि, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका एफटीटीएचका ग्राहक एक लाख नाघिसकेका छन् । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक एउटैको एफटीटीएचका ग्राहक ६८ हजार भन्दा बढी थिए ।
मोबाइल प्रविधिमा भइरहेको गुणात्मक विकासले गर्दा मोबाइलमै इन्टरनेट चलाउने र त्यसमार्फत भ्वाइस सेवासमेत सम्भव भइरहेको छ । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका लागि ‘डाटा सर्भिस’ आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमका हकमा भने यो उल्टो साबित हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार चैत्र ०७१ मा डाटा—इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५६.७७ प्रतिशत थियो भने चैत्र ०७३ मा त्यो घटेर ५३.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर , एनसेलले भने गत वर्ष डाटाबाट हुने आम्दानीमा करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने सार्वजनिक संस्था भएकाले टेन्डर लगायतका काममा सरकारी नियम—कानुनको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि फोरजीजस्ता सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको र त्यसले आम्दानी घटाइरहेको स्वीकार गर्छिन् ।
टेलिकमको यही अन्योल र ढिलासुस्तीको मौका छोप्दै निजी कम्पनीहरुले फोरजी सेवा विस्तारमा आक्रमक देखिएका छान् । टेलिकम व्यवस्थापनले निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले अवरोध सिर्जना गरेको प्रवक्ता वैद्यले पनि बताइन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबरको काममा भएको ढिलाइका लागि पनि सरकारी कानुनलाई जिम्मेवार ठान्छिन् प्रवक्ता वैद्य । १२ असोज ०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सँगै जोडिएका जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अझैसम्म त्यसको ठेक्का निश्चित भएको छैन । ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा रहेको वैद्य बताउँछिन् । भन्छिन् “ सरकारी नियम–कानुनको पालना नगरी हुँदैन । योजना राम्रो बनेको खण्डमा मात्र सफल भइन्छ ।”
टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु समयमा सेवा विस्तार नहुनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन —नियमावली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर , यसलाई सरकारी अधिकारीहरु टेलिकम व्यवस्थापनको निरीहता प्रकट गर्ने बहाना मात्र ठान्छन् । हुन पनि नाफामूलक र विशिष्टकृत सेवा दिने संस्थाहरुका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा गत माघको तेस्रो साता उक्त ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पनि निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोलेको छ । अनुसूचीमा उल्लिखित ती संस्थाहरुमा टेलिकम पनि पर्छ । तर, त्यसतर्फ यसको कुनै सक्रियता छैन ।
नियमावली चाँडो तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत ताकेता गरिएको थियो । तर, टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनले त्यसमा खासै चासो नदेखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल ः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सचिव) दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनी आफू सञ्चार मन्त्रालयमा हुँदा नै नियमावलीका लागि काम सुरु गराएको र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थुप्रै पटक ताकेता गरेको बताउँछन् । भन्छन् “आफू अनुकूल नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था भएर पनि काम नगर्ने अनि दोष मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यदि त्यतिबेलै तातेको भए फागुनमै नियमावली पारित भइसक्थ्यो ।”
टेलिकमका एडीएसएल लगायतका सेवाहरुप्रति सेवाग्राहीको बढ्दो गुनासोले पनि टेलिकमप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जसको प्रभावले बजार हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ । ६ साउन ०७४ मा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकमका एडीएसएल लगायतका सेवाहरु गुणस्तरीय नभएको भन्ँदै उच्च व्यवस्थापनको चर्को आलोचना भयो । सेवाग्राहीको गुनासो र चासोप्रति टेलिकम कर्मचारीहरुको रवैया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।
हुन पनि सेवासुधार, गुणस्तरीयता, छरितो प्रक्रिया, नयाँ प्रविधिमा यही अवस्था कायम रहने हो भने निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नेपाल टेलिकमको पूरै बजार हिस्सा दयनीय बनाइदिन सक्छन् ।

सेयरमा पनि निराशा
नेपाल टेलिकमप्रतिको आकर्षण सेयर बजारमा समेत छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएदेखि नै टेलिकमप्रति लगानीकर्ताहरुको खासै आकर्षण देखिँंदैन । नेपाली लगानीकर्ताहरुले राइट र बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण पनि दोस्रो बजारमा टेलिकमको सेयरको उत्साहजनक कारोबार छैन । बर्सेनि ५० प्रतिशत भन्दा बढीको नगद लाभांश दिइरहेको त छ , टेलिकमले । तर, सार्वजनिक निष्कासन नै प्रिमियम मूल्य (रु ६००) मा भएका कारण प्रतिफलका हिसाबले पनि यसको सेयर त्यति आकर्षक होइन । त्यसमाथि निक्षेपको कमीका कारण कर्जायोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकको ब्याजदर नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । पछिल्लो समय खस्कँदो मुनाफा र सेवाले टेलिकमको सेयरप्रतिको आकर्षण थप कमजोर बन्न पुगेको छ । शेयर मूल्यमा उतारचढाव कम हुने गरेका कारण तत्काल मुनाफा खोज्न लगानीकर्ताले टेलिकमको शेयरमा चासो देखाउने गरेका छैनन् । जबकि, नेपालको सेयर बजारमा यस्ता लगानीकर्ताको बर्चस्व रहेको पाइन्छ ।
पुँजी बजारमा टेलिकमप्रति आकर्षण वढ्नका लागि कि त मुनाफा अत्यधिक बढ्नुपर्छ या सेवा विस्तारमा आक्रामकता देखिनुपर्छ । सेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन् “अहिलेको अवस्थामा त लगानीकर्ताले चासो देखाउने सम्भावना छैन । त्यसमाथि प्रतिफल खुम्चिँदै गएको छ ” । — सुरेशराज न्यौपानेको विश्लेषण, २०७४ साउन ८—१५ को काठमाडौंबाट प्रकाशित नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट साभार

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon