Saturday May 26, 2018 |

पत्रपत्रिकाबाट— काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन खारेज

featured-news

 

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विवादित निर्णय ४२ दिनपछि फिर्ता लिएको छ । परिषद्को बुधबारको बैठकले पुरानो निर्णय सच्याउँदै कलेजको शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन अनुमति नै नलिएको पाइएको भन्दै सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धन फिर्ता नगरे बुधबारदेखि अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीको घोषणा र निर्णय नसच्याए तत्काल पदाधिकारी नै बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि त्रिवि पदाधिकारी सम्बन्धनको निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् । सम्बन्धन फिर्ता गरेसँगै डा.केसीले अनशनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । कार्यकारी परिषद् बैठकको प्रस्ताव १४७४ मा अस्पतालले अनुमति नै नलिएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र त्रिविद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्रिविले गठन गरेको खोजबिन समितिले कलेजले सञ्चालन अनुमति नलिएकाले सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन बुधबार दिउँसो त्रिविसमक्ष बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले कार्यकारी परिषद् बोलाएर सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

कार्यकारी परिषद्ले भदौ १७ गते सम्बन्धन स्थगित गरी खोजबिन गर्न नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक सनद देवकोटा संयोजक तथा डा. प्रसन्न भट्ट र त्रिवि सेवा आयोग प्रमुख परशुराम कोइराला सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल एवं परामर्शका साथै कलेज भ्रमण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

खोजबिन समितिको टोली कलेजको शिक्षण अस्पताल पुग्दा केही नर्स र सुरक्षा गार्डबाहेक कुनै पनि चिकित्सक र कर्मचारी थिएनन् । टोलीले अस्पतालमा एक जना पनि बिरामी नभेटेको, आवश्यक जग्गा र अन्य भौतिक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत नलिएकोलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको टोली अस्पताल पुग्दा पत्र बुझन्े आधिकारिक व्यक्तिसमेत नभेटेपछि सुरक्षा गार्डलाई बुझाएर फर्केको थियो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ १९ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई अस्पताल स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० (दोस्रो संसोधन २०७३) बमोजिम अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति नै नलिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी परिषद्बाट गठित खोजबिन समिति अनुसन्धानमा जाँदा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेको देखिएन भन्ने देखिएकाले कलेजलाई एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्थायी सम्बन्धन दिने गरी भएको निर्णय खारेज गर्ने ।’

कार्यकारी परिषद्ले सो निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यलय, शिक्षा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौं नेसनल कलेज प्रालिलाइ पनि गराउने निर्णय गरेको छ ।

हाउजिङका लागि बनेको घर नबिक्ने अवस्था आएपछि सञ्चालकले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरी निवेदन दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र पाएपछि अस्पताल सञ्चालन नगरी राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलको आडमा सम्बन्धन दिने प्रयास भएको थियो । सोहीअनुसार त्रिविले २०७० सालमा डा. करवीरनाथ योगी संयोजक रहेको समिति बनाएर पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । डा. केसी अनशन बसेपछि आइओएमले सम्बन्धन बन्द गरेको थियो । अस्पतालका सञ्चालक त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

त्यतिबेला त्रिवि पदाधिकारीदेखि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलगायत सम्बन्धन दिने पक्षमा थिए । तर आइओएमको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र डा. केसीको अनशनको चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्दै त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीले सुरुदेखि सम्बन्धन दिनुपर्ने पक्षमा थिए । तीर्थ खनियाँले उपकुलपति भएदेखि नै सम्बन्धनका लागि आइओएमलाई पटकपटक दबाब दिएका थिए । उनले पछिल्लोपटक भने आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सहमतिबेगर नै सम्बन्धन दिने निर्णय गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकै पहल

सम्बन्धन खारेज नगरे डा. केसीले अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि बुधबारै प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षामन्त्री र मुख्य सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिन सम्भव हुने सबै माग पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले डा.केसी अनशन बस्ने अवस्था आएमा त्रिवि पदाधिकारीलाई हटाएरै छाड्ने चेतावनी दिएपछि पदाधिकारी तयार भएका हुन् ।

यसैगरी सरकारले डा.केसीले मागअनुसार सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आइओएमबाट खोसिएको अधिकार फिर्ता गरेर त्यसको जानकारी गराउनसमेत त्रिवि उपकुलपतिलाई बुधबारै निर्देशन दिएका छन् । अन्य पदाधिकारी नियुक्ति समितिको मापदण्ड र चिकित्साशिक्षा जाँचबुझ समितिको म्याद थप्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।

निर्णय सकारात्मक: डा. केसी

डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं नेसनल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनले चिकित्साशिक्षा ऐन नआएसम्म्म यस्ता जालझेलपूर्ण निर्णय भइरहने भन्दै तत्काल चिकित्साशिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।

डा.केसीले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर सम्बन्धन खारेज भएका कारण हाललाई अनशन स्थगन गरेको भन्दै कुनै पनि चलखेल भएमा तत्कालै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सम्बन्धन प्रक्रियामा सहभागी हुने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी आइओएमबाट खोसिएका अधिकार तत्काल आइओएममै फर्काउनसमेत माग गरेका छन् ।

डा. केसीले काठमाडौं नेसनलको खाली भवनलाई मापदण्ड पुगेको भनेर प्रतिवेदन दिने टोली तथा सो कलेजसँगै अन्य तीनवटा उस्तै कलेजमा मापदण्ड पुगेको भनेर फर्जी प्रतिवेदन दिने व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।— नागरिक दैनिक, २२ भदौ 

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon