Thursday June 20, 2019 |

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा छत्तीस हजार रूपैयाँ ऋणभारको सेरोफेरो – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                               गत चैत १५ र १६ गते संघीय राजधानी काठमाडौंमा ठूलो तामझामसहित नेपाली लगानी सम्मेलन आयोजना भयो । सरकारको नारा– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाललाई मूर्तरूप दिनका लागि उक्त सम्मेलन गरिएको सरकारी संयन्त्रहरूले सन्देश दिन खोजे । सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक क्षेत्रहरूबाट पन्ध्रवटा आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भयो । यस पूर्व पनि २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यतिबेला १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा कुल २९ प्रतिशत लगानी भित्रिएको सार्वजनिक भएको छ ।
                                              लगानीकर्ताहरू यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि पछाडि हट्नुको कारण घाम जस्तै छर्लङ छ । व्यावसायिक–व्यापारिक वा सहयोगी भावनाबाटै यहाँ लगानी गर्न चाहनेहरू पछाडि हट्नुको कारण सुरक्षाको अनुभूति नहुनु नै हो । हालै बन्दका दौरान गराइएका विस्फोटमा चारजनाको ज्यान गयो । त्यस पूर्वका बन्दमा पनि निर्दोषले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । विभिन्न कालखण्डमा सत्तारूढ राजनीतिक पार्टीका नेता एवं पदाधिकारीहरूले लगानीका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको दाबी गर्ने गर्दछन् । तर स्थिति त्यसको विपरीत देखिने गर्दछ । राजनीतिक पार्टी तथा तिनका भ्रातृ एवं भगिनी संगठन लगायतबाट पटकपटक चन्दा असुलीको आतंकले पनि देशमा लगानी गर्ने यथोचित वातावरण सिर्जना हुन दिइरहेको छैन ।
                                उद्योग–व्यवसाय तथा देश विकासका आयोजना–परियोजनामा पर्याप्त लगानी नभित्रिंदा आर्थिक प्रगति दिन प्रतिदिन खस्किंदै जानु स्वाभाविक हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै संसदमा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा देशमाथि साढे १० खर्ब ऋण रहेको बताएपछि सर्वसाधारण जनता चिन्तित हुनैपर्ने स्थिति छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा छत्तीस हजार रूपैयाँको भारी छ । सर्वेक्षण अनुसार २०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रहेको छ । सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋण ८६ अर्ब जोड्दा १० खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ मुलुकमाथि ऋणभार देखिन्छ ।
                                      अर्थविद्हरूका अनुसार गएको १५–२० वर्षदेखि ऋणको सही प्रयोग भइरहेको छैन । ऋण लिएर विकास गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न छाडिसकेको छ । चालू खर्चमा समेत वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं । त्यस कारण आगामी दिनमा सरकारले होसियारीपूर्वक ऋण लिनुपर्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ ।
सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को फागुनसम्म संघीय सरकारले ५० अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ । अर्थविद्हरू ऋण रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिन्छन् ।
                                      तर व्यवहारमा यस्तो नगरिंदा ऋणको भारी अपेक्षित रुपमा घटाउन नसकिएको आरोप निराधार रहेको भन्न सकिने आधार छैन । विकास आयोजनाका लागि ऋण तथा अनुदानमा प्राप्त रकम जथाभावी प्रशासनिक खर्चका लागि प्रयोग गरिएका अनेकौं प्रसंग समयसमयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । एकातिर पर्याप्त लगानी भित्र्याउने वातावरण बिथोलिनु र अर्कोतिर ऋणको भार यथोचित रुपमा कम गर्न नसकिंदा विस्तारै विस्तारै मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । तथ्यांकमा गरिबी घटेको देखिए पनि गरिबहरुको दुरावस्था कसैबाट लुकेको छैन । महंगीको मारले मध्यम वर्गको समेत ढाड भाँंच्न लागेको यथार्थ स्थिति छ । यही अवस्था कायम रहेमा मध्यम वर्ग पनि गरिबकै श्रेणीमा पुग्नेछ । यस कारण देशको आर्थिक स्थितिलाई सही अर्थमै समृद्ध बनाउनका लागि भाषणभन्दा व्यहारिक रुपमै विशेष कदम चाल्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिताका प्रतिबद्धता र निर्देशन एकातिर छ भने व्यवहार विपरीत दिशातर्फ गइरहेको यथार्थलाई गम्भीरता पूर्वक अनुगमन गरिनु आवश्यक छ ।
                                                                                                – २०७६ जेठ २१

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon