Monday April 22, 2019 |

सुकुमबासी र गरिबको भाग खोस्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ –डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                                      गरिब निमुखाहरुको भाग खोस्न उनीहरुकै मखुन्डो भिरेर अगाडि आउने निर्लज्जताको पराकाष्ठा अनेकौं प्रकरणमा देखिएको छ । विभिन्न समयमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेका नाममा सरकारले जग्गा वितरण गर्न खोज्दा हुकुमबासीहरुले नक्कली कागजपत्रको आधारमा जग्गा हडपेको चर्चा परिचर्चा व्याप्त हुने गर्दथ्यो । विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँंड्ने तयारी गर्नु विडम्बनायुक्त छ ।
सुकुमबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्य राखी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई आठौं पटक संशोधन गर्न विधेयक तयार पारेको छ । उक्त विधेयक गत फागुन १९ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसदमा दर्ता गरेको छ । विगतमा राजनीतिक पार्टीले सुकुमबासीका नाममा पटकपटक आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँंड्दा विवाद आएको थियो । अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँंड्ने चलाखी गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँंड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वास्तविक सुकुमबासी र गरिबहरुलाई नै जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्य हो भने २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरुलाई फेरि जग्गा पाउनबाट वञ्चित गर्ने र शक्तिशाली राजनीतिक दलका हुकुमबासीहरुकै बोलबाला हुने निश्चित देखिन्छ । तत्कालीन तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासम्म विभिन्न आयोग गठन भएर जति पटक ऐलानी जग्गा वितरण गरियो त्यसमा अधिकांश यस्तै घोटाला भएको सर्वविदित छ । एक स्थानमा प्रशस्त जग्गा हुँंदा पनि अर्को ठाउँंमा सुकुमबासी बनी जग्गा हत्याएका सयौं उदाहरण त्यति बेला सार्वजनिक भएका थिए । त्यस्ता अवसरवादी धूर्तहरुको अहिले पनि कमी छैन । त्यस समयमा यसरी जग्गा हडपेकाहरु विरुद्ध सरकारले कडा सजायको नीति लिएको भए अधिकांश वास्तविक सुकुमबासी सधैं सुकुमबासी रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो ।
पैसाका लागि मानिस कति कुन हदसम्म तल गिर्न सक्छ त्यसको अर्को उदाहरण झनै लज्जाजनक छ । गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरु परेपछि गरिब परिचयपत्र वितरण नै स्थगित भएको छ । गरिबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र उनका नातागोता तथा उच्च अधिकारीहरु समेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित हुनुले नैतिकताको हाम्रो समाजमा कति दुर्गति भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, न्यून आय भएका गरिबलाई नियमित सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारले २०६९ सालदेखि गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो । सिराहाको अर्नामा गाउँंपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले भनिन्– जग्गा जमिन भएका र धेरै खेतीपाती गर्नेहरु गरिब सूचीमा छन् । एकदमै गरिबहरु सूचीमा देखिएनन् । धनी नै सूचीमा परेको थाहा पाएपछि समस्या भयो । त्यसपछि परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिदियौं ।
बाजुरा, कैलाली, धनकुटा, कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा समस्या देखिएको छ । गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण लागू भएको २६ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा मात्रै केही गरिबले परिचयपत्र पाएका छन् ।
झुटो विवरण दिई सरकारको आँंखामा छारो हालेर गरिब एवं सुकुमबासीहरुको भाग खोस्न खोज्ने यस्ता लोभीहरुका कारण पीडितहरुका लागि गरिने कल्याणकारी कार्यक्रम नै स्थगन वा रद्द गर्नु उचित हुँंदैन । यस्ता धूर्तहरुलाई नंग्याउँंदै यिनीहरुलाई कडा दण्डसजाय दिने तत्परता सरकारले देखाउनुपर्छ । यसरी झुटो विवरण दिएर सरकारी सेवासुविधा लिन खोज्नुलाई फौजदारी अपराधको श्रेणीमा राखेर कारबाही गरिएमामात्र भविष्यमा यस्ता कुकृत्य गर्नेहरु हतोत्साहित हुनेछन् ।
                                                                                               –२०७५ चैत १०

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon