Monday February 18, 2019 |

विपन्न बिरामीहरुलाई विधेयकमात्र होइन इमानदार सक्रियताको आवश्यकता छ —डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                          केही दिनदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक निकै चर्चामा छ । संसदले सो विधेयक शुक्रबार बहुमतबाट पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसदबाहिर माइतीघर मण्डलामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा गैरराजनीतिक संघसंस्थाहरुद्वारा प्रदर्शन गरियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरेका डा गोविन्द केसी अझै पनि अनसनरत रहनुभएको छ । यस कारण संसदबाट पारित विधेयकले उनको अनशनको श्रृंखला अन्त्य गर्छ वा गर्दैन वा उनले चाहेजस्तो विधेयक पारित भएको छ—छैन, अझै प्रष्ट भएको छैन । हुन त सरकारी पक्षले पारित विधेयकबाट डा केसीको माग ९५ प्रतिशत सम्बोधन भएको दाबी गरिरहेको छ ।
डा गोविन्द केसीले उठाएका समस्या चिकित्सा शिक्षामा केन्द्रित छन् । हुन त स्वास्थ्य सेवा पनि यसको सेरोफेरोमै पर्छ । तर देशैभरी स्वास्थ्य सेवाको जुन दुर्दशा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको छ त्यो आफैमा कहालिलाग्दो छ । हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङ, ताप्लेजुङजस्ता दुर्गम क्षेत्रको त के कुरा देशको राजधानीमै विपन्न तथा उनका परिवार दर्दनाक स्थिितिको सामना गर्न बाध्य छन् ।
राजधानीको महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामी बालबालिकाको बिजोग सम्बन्धी समाचार पढ्दा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई लिएर आन्दोलन गर्नेहरुको चिन्तनमा के कस्तो तापलहर चल्छ त्यो त समयले नै बताउँंछ । बिरामी बालबालिकालाई तदारुकतापूर्वक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएर स्थापित कान्ति बाल अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी भई लगिएका बालबालिकाका अभिभावकले घन्टौंसम्म त परीक्षणकै लागि पालो पर्खनुपर्ने गुनासो दिनहुँं दर्जनौंले गर्ने गरेका छन् । त्यहाँं बिरामी लाने ट्रयाक्सी चालकले समेत बरु नजिकैको बालमैत्री अस्पतालमा लान सुझाव दिने गरेको यो पंक्तिकार नै साक्षी छ ।
सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार, कान्ति बाल अस्पतालको अब्जरभेसन वार्डका एकै बेडमा २—३ जना बिरामी राखिएको भेटिन्छ । पछिल्लो समय रुघाखोकी र ज्वरोग्रस्त बिरामी बालबालिकाको चाप बढ्दो छ । देशको एकमात्र सरकारी बाल अस्पतालले चाप थेग्न नसक्दा एकै बेडमा एकभन्दा बढी बिरामी राखेर अस्पतालले उपचार गरिरहेको छ ।
बेड अभाव त आफ्नै ठाउँंमा छ । सरकारको प्राथमिकता नपर्दा यो अस्पताल लामो समयदेखि विभिन्न अभाव र समस्याबीच सञ्चालन भइरहेको छ । बालरोग विशेषज्ञतामा प्रख्यात भए तापनि पूर्वाधार अपुग हुँंदा अस्पताल आफैं बिरामी हुनु विविडम्बनापूर्ण छ । बिरामी भई आएका बालबालिकाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि नै घन्टौं कुर्नुपर्ने र आत्तिएर अन्य अस्पतालतर्फ जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न चिकित्सकहरुको संख्या बढाउनु पर्दछ । यसैगरी बेड संख्या लगायत अन्य सुविधाहरु बढाउनु अपरिहार्य छ । पानी, शौचालय, फोहोर व्यवस्थान लथालिंग भएको अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । करिब ६ दशक पुरानो अस्पतालका भवनहरु पनि कमजोर भइसकेका छन् । यो त भयो बाल अस्पतालको दुर्दशा । यसैगरी देशको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालमा बिरामीहरुले स्वास्थ्य सेवा समुचित ढंगबाट पाउन नसकेको गुनासा दिनहुँं सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जसरी सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तरले सबैलाई झस्काएको थियो त्यही अवस्था त्यतिबेलैदेखि सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा छ । स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलताबारे राजनेताहरुलाई अवगत गराइरहनु नपर्ने हो तर हाँंच्छ्यु आउनासाथ सिंगापुर, थाइल्यान्ड, अमेरिका, भारतका प्रमुख अस्पताल पुग्ने नेताहरुलाई सर्वसाधारणले देशमा साधारण स्तरकै स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइदिने सद्बुद्धि आओस् भन्ने कामना पशुपतिनाथसँंग गर्नुपरेको छ । विधेयकको समर्थन र विरोध आफ्नो ठाउँंमा छ, स्थितिको गम्भीरता आत्मसात गरी औपचारिकता तथा भाषणबाजीबाट बाहिर निस्केर स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन इमानदार सक्रियताको खाँंचो छ विपन्न बिरामीहरुलाई भन्ने यथार्थ उनीहरुले बुझ्नुपर्छ ।
                                                                              —२०७५ माघ १३

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon