Thursday December 13, 2018 |

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट राष्ट्रहित अनुकूल हुनुपर्छ – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

देश विकासको गति हरेक क्षेत्रमा लथालिंग हुँदै गएको देखेर सर्वसाधारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि देशमा चमत्कारिक विकास हुने जनचाहनामा कालो बादल मडारिन थालेको छ । संघीयता नै खतरामा रहेको अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट पटक पटक आउनुले जनताको चाहनामा निरन्तर तुषारापात हुनु अस्वाभाविक होइन ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेपछि अहिले सरकारले कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र ग्रेड थपेरै भए पनि कर्मचारी खटाउने गरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । संसदको अधिवेशन बन्द भएको मौका पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
कर्मचारीकै विषयलाई लिएर कयौं प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तनाव बढ्दै गएको छ । हाल स्थानीय तहमा मात्रै झण्डै २० हजार दरबन्दी रिक्त छन् भने संघीय सरकारका दरबन्दीमा सोही संख्यामा अनावश्यक कर्मचारी रहेको खुलासा भएको छ । प्रदेश– २ ले प्रहरी र गृह प्रशासनमा प्रदेशभित्रको सरुवा आदिको अधिकार प्र्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने माग संघीय सरकारसँग पत्र लेखेरै गरेको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी यो प्रदेशले धमाधम विधेयकहरू ल्याउँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको तनाब बढेर अनेकौ टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । 
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही जिम्मेवार नेता एवं सांसदले सबै प्रहरी प्रशासन गृह र प्रशासन केन्द्रकै मातहत रहन्छ भने प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठान थालेका छन् । उनीहरूले हेर्दा सरकार शक्तिशाली देखिन्छ तर कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले एकदम कमजोर भएको आक्षेप समेत लगाउने गरेका छन् । कयौं मामिलामा यो आक्षेप यथार्थपरक पनि देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका धरोहरहरू, विभिन्न धार्मिक स्थलहरू तथा अधिकांश पीडित, विपन्न परिवारको घर पुनर्निर्माणको गति अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरूको समेत पालना गर्न लापर्बाही भएको आरोप लगाउने गरिएको छ ।
देशको सरकारी संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र नै अव्यवस्थित, अन्योल र उदासीन भएपछि यसले राज्य व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव अवश्य नै पर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्रिय हित प्रभावित नहुने गरी समन्वय तथा अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । राष्ट्र हित र सार्वभौमिक अस्तित्वलाई दीर्घकालीन रुपमै कुनै असर नपर्ने गरी यो समस्या समाधान गरिए संघीयताप्रतिको अन्योल पनि समाप्त हुनेछ ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको र सत्ताका लागि भित्रभित्रै अनेकौं खेल फेरि चल्न थालेको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन तथा समायोजनप्रति सत्तारुढ दलहरुले दूरदर्शिता अपनाउँंदै तत्काल प्रभावी हुने ढंगबाट ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसैमा सरकारको बहुआयामिक सफलता र असफलता पनि निर्भर हुन्छ ।
२०७५ कात्तिक २६

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon