Friday July 19, 2019 |

खाद्यान्नमा परनिर्भरताको डरलाग्दो दुर्दिन नजिकिंदै – डा डी आर उपाध्याय

featured-news

                              कुनै बेला ‘कृषि प्रधान देश’को तक्मा भिरेको हाम्रो मुलुकमा अहिले कृषिको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको छ । आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुलाई चामल, दाल, गहुँ लगायतका खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले तिनै छिमेकीबाट खाद्यान्न आयात गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । अहिलेका युवालाई कसैले हाम्रै देशको सरकारको स्वामित्वमा ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ स्थापित गरिएको र सो कम्पनीले लाखौं मेट्रिक टन खाद्यान्न छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यात गरेको भन्यो भने उनीहरुलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । तर यो यथार्थ हो । करिब ३५ वर्षपूर्वको त्यस कालखण्डमा देशको कृषिको अवस्था गौरवमय थियो । नेपालको कृषि क्षेत्रले मारेको फड्कोको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विदेशी कृषि विज्ञहरु यहाँ आउने गर्दथे । विभिन्न देशका कृषिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा खाद्यान्न बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने अनेकौं आयोजना सञ्चालित थिए ।
                      दस वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा सबैभन्दा बढी देशको कृषि क्षेत्र नै परेको लेख्दा अतिश्योक्ति नहोला । त्यस बेला हजारौं परिवारको विस्थापन, पलायन, कृषि सम्बन्धी संघसंस्थाहरु गाउँमा निस्क्रिय हुने क्रम बढ्यो । कृषि क्षेत्रमा विदेशीहरुसँगको सहकार्य अस्तव्यस्त भयो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारतर्पm ग्रामीण युवामा बढ्दो आकर्षणले गाउँका गाउँ युवाविहीन बन्दा त कृषि क्षेत्रको ढाड नै भाँचियो । विभिन्न अन्नबालीले हरिया–भरिया हुने जमिन र डाँडा–काँडा बाँझो बन्ने सिलसिला बढ्यो । यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले खाद्यान्न निर्यातकर्ता नेपाल आयातकर्ता देशमा परिणत भयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिलेसम्मको स्थिति निराशाजनक नै रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकोले निकट भविष्यमा यसले पहिलाको जस्तो कुनै सुखद परिणाम दिने लक्षण देखिंदैन ।
सर्वसाधारण जनताको जीवनलाई सहज बनाउने प्रमुख क्षेत्र भएकोले कृषिलाई तमाम विकृतिबाट जोगाउनु सबैको दायित्व हो तर यस क्षेत्रमा पनि लुट मच्चाउनेहरुले मनोमानी गर्न छाडेनन् । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न आयोजनाका अर्बौं रुपैयाँ परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको खुलासा भएपछि सर्वत्र निराशा पैmलिनु स्वाभाविकै हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न, किसानको आयस्तर बढाउन, उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम लागू गर्न, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम बनाउन, जलवायु लगायत धेरै आयोजनाका लागि सरकारले दिएको बजेट परामर्श सेवाका नाममा दुरुपयोग भएको छ । कार्यालयका अनुसार, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नौवटा यस्तै आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा परामर्श सेवाका नाममा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लााख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । मनपरी ढंगबाट गरिएको यस्तो खर्चमा केही आयोजनाले कुल बजेट खर्चको २३ दशमलव ६९ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । मनपरी ढंगबाट परामर्श सेवाका नाममा खर्च गर्ने आयोजनामा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, किसानका लागि उन्नत बिउबिजन, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार र नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना रहेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
कृषि विकासका नाममा अर्बौं रुपैयाँं बर्षेनि खर्च हुने गरेको छ तर विकासभन्दा कृषिलाई जोगाउनु नै ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको ढ्यांग्रो पिट्नेहरुले कृषि क्षेत्रकै एक योजनाको कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्नुलाई कुन रुपमा व्याख्या गर्छन् ! कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमै बलियो बनाउने हो भने यसमा भइरहेको खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्छ साथै प्रमुख खाद्यान्नबाली उब्जनीका पकेट क्षेत्रमा सिधा प्रभाव पार्ने आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा खाद्यान्नमा परनिर्भरताले डरलाग्दो रुप लिने दुर्दिन देख्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।
                                                                                          – २०७६ वैशाख ३१

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon