Wednesday March 20, 2019 |

भयावह बन्दै बेरोजगारी, रोजगारको समुचित आधार तयार नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण —डा डी आर उपाध्याय

featured-news

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लर्को लाग्नेहरुको क्रम रोकिने लक्षण देखिएको छैन । केवल खाडी राष्ट्र, मलेशिया वा कोरिया साधारण कामदार वा श्रमिकका रुपमा मात्र होइन, उच्च शिक्षित र दक्ष जनशक्ति पनि विदेशिने धुनमै छन् । कारण स्पष्ट छ — स्वदेशमा योग्यता र श्रमको उचित कदर छैन वा काम अनुसार दाम छैन । यस कटु सत्यलाई पचाउन पनि जिम्मेवार पक्ष तयार हुँंदैन ।
करिब ५० हजार युवा भिसा लागेर विदेशिने तर्खरमा छन् भन्ने समाचार हालै प्रकाशन भयो । त्यसको एक दुई दिनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट दीक्षित विद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सरकार तल्लीन रहेको बताउनुभयो । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको २४ औं दीक्षान्त समारोहलाई मंसिर २८ गते सम्बोधन गर्नुहुँंदै मन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा बताउनुभयो । यो अत्यन्तै सुखद र उत्साहजनक कुरा हो । तर दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ के छ भने वर्तमानमा यसका लागि कुनै आधार तयार गर्ने तदारुकता कतै देखिंदैन ।
कुनै पनि सरकारी, अद्र्धसरकारी अथवा निजी संस्थान—प्रतिष्ठान तथा लोकसेवा आयोगका कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनपछि आवेदन गर्नेहरुको सम्हाल्नै नसक्ने भीड देखेर बेरोजगारीको भयावहता प्रष्ट हुन्छ । दस—बीस पदका लागि दसौं—बीसौं हजार युवाले आवेदन दिने गरेका छन् । निश्चित रुपमा भविष्यमा यो अनुपात बढ्दै जान्छ, यदि रोजगारी प्रदान गर्ने निकायको अवस्था यस्तै रह्रयो भने ।
हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांक अनुसार विसं २०४९ बाट सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण सुरु गरिएकोमा अहिलेसम्म १७ वटा संस्थान बिक्री गरिएका छन् । २०४९ मंसिर ५ मा भृकुटी कागज कारखानाको व्यवसाय र सम्पत्ति बिक्री गरी निजीकरण सुरु गरिएको थियो । यी संस्थान निजीकरण गर्दा सरकारले मात्र ५ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँं प्राप्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी निजीकरण गरी बेचिएका संस्थानबाट प्राप्त रकम राजश्व सरह सरकारी कोषमा दाखिला गरिएको थियो, सो रकम बजेटमार्पmत साधारण हिसाबले खर्च गरियो ।
निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये अधिकांश अहिले नाफामा छन् । यसरी नाफामा रहेका संस्थानहरुमा बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँंटा तथा टायल कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखाना रहेका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये केवल एक रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन घाटामा छ भने ४ संस्थान बन्द छन् ।
यदि सरकारले इमानदार एवं कर्मठ पदाधिकारीको व्यवस्थापन तयार गर्न सकेको भए यी संस्थानहरुबाट देशले एकातिर नाफास्वरुप निरन्तर आम्दानी गरिरहेको हुन्थ्यो भने हजारौं बेरोजगार युवाले स्वदेशमै सम्मानजनक आफ्नो श्रमशक्ति उपयोग गरिरहेका हुन्थे । बेरोजगारीको मारमा परी उनीहरु विदेशिनुपर्ने थिएन । तर जस्तो कि पटकपटक खुलासा भएको छ यी संस्थानहरु प्हिले धेरैजसो घाटामा जानुको कारण राजनीतिक दलहरुले ती संस्थानलाई आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउनु नै थियो । यस प्रवृतिलाई अझैसम्म पूर्ण रुपले लगाम लगाइएको छैन यो अर्को दुर्भाग्यपूर्ण वर्तमान हो ।
बेरोजगारीको भयावह स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नका लागि नाफामूलक उद्योगहरुलाई सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुका रुपमा स्थापना गर्नु पर्दछ । पहिले घाटामा गएका संस्थानहरु निजीकरणपछि कसरी नाफामा गए त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर संस्थानहरु स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । “चीज” को भरमा समृद्ध बनेको स्विट्जरल्यान्डलाई उदाहरणका रुपमा राखेर हामीले अनेकौं सम्भावना रहेका स्वदेशी उत्पादनलाई महत्व दिनुपर्छ । यसो गरिएमा विदेशकै तुलनामा हामीले युवा जनशक्तिलाई पारिश्रमिक दिएर उनीहरुको परिवार र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं ।
—२०७५ पुस १

यसमा तपाईको मत

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

icon